लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : ४ थ्या वेतन आयोगापासून ग्रामसेवकांच्या वेतनात त्रृृट्या आहेत.गावगाड्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांत ग्रामसेवकांना सर्वात कमी वेतन आहे. हे सातव्या आयोगात मान्यही करण्यात आले. तरीही ग्रामसेवकांचे वेतन वाढत नाही. आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी वेतनातील तृटी दूर करा किंवा ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी हे पद रद्द करून पंचायत विकास अधिकारी हे पद निर्माण करा, या मुख्य मागणीला घेऊन जिल्ह्यातील ३२० ग्रामसेवकांनी ९ ऑगस्टपासून सहकार आंदोलन सुरू केले होते. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ग्रामसेवकांच्या सर्व मागण्या मंजूर करण्याचे मान्य केल्याने ग्रामसेवकांचे आंदोलन मागे घेण्यात आले.ग्रामसेवक संवर्गास प्रवास भत्ता नियमाप्रमाणे मंजूर करणे,ग्रामसेवक शैक्षणिक अर्हता बदल होऊन पदवीधर ग्रामसेवक नेमणुका होणे, सन २०११ च्या लोसंख्येवर आधारीत राज्यभर ग्राविकास अधिकारी पदे वाढ करणे, ग्रामसेवक व ग्राविकास अधिकारी यांच्या वेतनातील तृट्या दूर करणे, २००५ नंतरच्या ग्रामसेवकांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे, आदर्श ग्रामसेवकाला आगाऊ वेतनवाढ देणे, ग्रामसेवकांची अतिरिक्त कामे कमी करणे अश्या विविध मागण्यांचा समावेश होता. ९ ऑगस्टपासून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले.टप्याटप्याने आंदोलन तिव्र होत गेले. ग्रामसेवक युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांशी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी चर्चा केल्यामुळे त्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. आंदोलनात जिल्हाभरातील ३२० ग्रामसेवकांचा सहभाग होता.आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष कार्तिक चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन, सचिव दयानंद फटींग,उपाध्यक्ष सचिन कुथे,कविता बागडे, गोरेगाव तालुक्याचे ओ.झी.बिसेन, एल.आर.ठाकरे, सुनील पटले, सुरेश वाघमारे, ओ.के. रहांगडाले, सुषमा वाढई, सुभाष सिरसाम, रामेश्वर जमईवार, परमेश्वर नेवारे, योगेश रूद्रकार, पांडुरंग हरिणखेडे, ओ.जी.बिसेन,धर्मेंद्र पारधी यांनी केले.
महिनाभरानंतर ग्रामसेवकांचे कामबंद आंदोलन मागे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 15, 2019 6:00 AM
९ ऑगस्टपासून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले.टप्याटप्याने आंदोलन तिव्र होत गेले. ग्रामसेवक युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांशी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी चर्चा केल्यामुळे त्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. आंदोलनात जिल्हाभरातील ३२० ग्रामसेवकांचा सहभाग होता.
ठळक मुद्दे३२० ग्रामसेवक आंदोलनात होते । ग्रामसेवकांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन