लोकमत न्यूज नेटवर्कअर्जुनी मोरगाव : देश विकासात शिक्षकांची मोठी जबाबदारी आहे. शिक्षकांनी मोठी माणसं घडवली. मागील शासन काळात शिक्षणाच्या दुकानदाऱ्या उघडल्या गेल्या. आमच्या शासनाने कायम विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान देऊन कार्यरत शिक्षकांना दिलासा दिला.अशा शाळातील संस्थापकांनी मात्र पैसे लाटले. आदर्श समाज घडविणाºया शिक्षकांच्या समस्याही अमाप आहेत. या समस्या सोडविण्याचे दायीत्व सर्वांचे आहे. शिक्षकांच्या समस्यांसाठी सोडविण्यासाठी मी शिक्षकांसोबत आहे. असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.महाराष्टÑ राज्य शिक्षक परिषदेच्या गोंदिया जिल्हा अधिवेशनाप्रसंगी स्थानिक वात्सल्य सभागृहात ते बोलत होते. बडोले म्हणाले,पंतप्रधानांनी स्टँडअप योजना आणली. जिल्ह्यात उद्योजक निर्माण करणे हा या योजनेमागील हेतू आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षात केवळ १२ हजारच उद्योजक तयार झाले. यात अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांचे प्रमाण कमी आहे. देशाची लोकसंख्या वाढत आहे. देशात युवकांची संख्या अधिक आहे. त्यांना घडविण्याची जबाबदारी शिक्षकांची असल्याचे ते म्हणाले. अध्यक्षस्थानी म.रा.शि.प.नागपूरचे विभाग अध्यक्ष के.के. वाजपेयी, प्रमुख पाहुणे म्हणून आ.ना.गो. गाणार, आ. अनिल सोले, जि.प.उपाध्यक्षा रचना गहाणे, राज्य शिक्षक संघटनेचे वेनूनाथ कडू, जि.प.सदस्य गिरीश पालीवाल, पं.स. सभापती अरविंद शिवणकर, शिक्षक परिषदेचे पांडुरंग गहूकर, योगेश बन, नामदेव कापगते, नगरसेवक देवेंद्र टेंभरे, तहसीलदार सी. के. भंडारी, गटविकास अधिकारी एन. आर.जमईवार, राधेशाम पंचबुद्धे, शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष ओमप्रकाशसिंह पवार, पूजा चौधरी, गुणेश्वर फुंडे उपस्थित होते. या वेळी शिक्षक घनशाम पटले लिखित आरोग्य वाचनालय या पुस्तकाचे विमोचन करण्यात आले. आ. सोले यांनी शैक्षणिक धोरणांचा चांगलाच समाचार घेतला. ते म्हणाले, शिक्षण क्षेत्र निकोप ठेवायचे असेल तर शासनाने शिक्षकांच्या समस्या मार्गी लावल्या पाहिजे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या नावावर अध्यादेशावर अध्यादेश निघत आहेत. मात्र तेवढेच दुष्पपरिणाम दिसून येत आहेत. केवळ कागदांचा खेळ सुरु आहे. शिक्षक-विद्यार्थी अशी शिक्षणाची व्याख्या असली पाहिजे. मात्र शिक्षकांना शिक्षणोत्तर कामे दिली जातात. शिक्षण क्षेत्रात आव्हाण, समस्या निर्माण होतील असे धोरण नको. ज्या समाजातील शिक्षक चिंताग्रस्त, हतबल असतो तेव्हा प्रगती होऊ शकत नाही. ज्या समाजातला शिक्षक चिंतामुक्त असतो तिथे परिवर्तन घडल्याचा इतिहास असल्याचे सांगितले.आ. गाणार म्हणाले, मी शिक्षकांचा प्रतिनिधी आहे. शिक्षकांची कामे चोखपणे पार पाडणार. शासनाने जुनी पेन्शन योजना बंद केली. पारिभाषीक अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. हा परिपत्रकच असंवैधानिक आहे. राज्य कार्यकर्त्यांनी स्वत:ची पेन्शन योजना सुरु ठेवली. कर्मचाºयांचीच कशी बंद केली हा निर्णय तत्कालीन शासनाने घेतला. तेव्हा विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सभागृहातून बहिर्गभन केले होते. आता ते शिक्षणमंत्री आहेत. ते आता बदलले आहेत. कोणत्या उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानास पात्र आहेत त्याची यादी अद्याप घोषित झाली नाही, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. संचालन किशोर शंभरकर व तर आभार मनोहर पाऊलझगडे यांनी मानले. यशस्वीतेसाठी उमेश कापगते, विलास गायकवाड, विजय मानकर, शंभुदेव मुरकुटे, रमेश मस्के, जे. जी. करंजेकर, पदमजा मेहंदळे, कांतीकुमार बोरकर, जी.एस. जांभूळकर, बी.जी. बडोले, विरेंद्र राणे, रमेश समरित व जिल्हा व तालुका कार्यकारिणीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले.अधिकारी अनुपस्थितशिक्षक परिषदेच्या या अधिवेशनात शिक्षण विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित होते. याबद्दल आ. अनिल सोले यांनी खंत व्यक्त केली. हे अधिवेशन प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व आश्रम शाळाच्या शिक्षकांचे होते. मात्र नगण्य उपस्थिती हा चर्चेचा विषय होता. मंत्री महोदयांना इतरत्र कार्यक्रम असल्याने प्रास्ताविक झालेच नाही. त्यामुळे शिक्षकांच्या समस्या पुढे आल्याच नाहीत. या अधिवेशनाचे रितसर उद्घाटन झाल्याचे उद्घाटन पालकमंत्री ना. बडोले यांनी आपल्या भाषणातून घोषणा केली नाही. अखेर त्यांच्यावतीने आ. नागो गाणार यांनी आपल्या भाषणातून उद्घाटन झाल्याची घोषणा केली.
शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 23, 2017 10:03 PM
लोकमत न्यूज नेटवर्कअर्जुनी मोरगाव : देश विकासात शिक्षकांची मोठी जबाबदारी आहे. शिक्षकांनी मोठी माणसं घडवली. मागील शासन काळात शिक्षणाच्या दुकानदाऱ्या उघडल्या गेल्या. आमच्या शासनाने कायम विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान देऊन कार्यरत शिक्षकांना दिलासा दिला.अशा शाळातील संस्थापकांनी मात्र पैसे लाटले. आदर्श समाज घडविणाºया शिक्षकांच्या समस्याही अमाप आहेत. या समस्या सोडविण्याचे दायीत्व ...
ठळक मुद्देराजकुमार बडोले : शिक्षक परिषदेचे अधिवेशन