शेतकरी किंवा ग्राहक झालेल्या अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडण्यासाठी ही प्रकरणे तक्रार निवारण आयोगाकडे दाखल करतात. तक्रार निवारण आयोग तक्रारीवर न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतात. अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात येतात. तक्रार निवारण आयोगाच्या आदेशानुसार कंपनी किंवा इतर विभाग भरपाई रकमेचे धनादेश आयोगाच्या नावाने काढतात. तक्रार निवारण आयोग किंवा इतर विभागात कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या आहे. तसेच एकाच अधिकाऱ्यास दोन विभागात काम करावे लागते. त्यामुळे शेतकरी व ग्राहकास वेळेवर भरपाई निधीचे धनादेश प्राप्त होत नाही. ती रक्कम आयोगाच्या खात्यावर पडून राहते. तक्रार निवारण आयोगाचे अधिकारी, कर्मचारी प्राप्त तक्रारींच्या आधारे तक्रारीचे निवारण करतात व प्रकरणावर लाभार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी कंपनी किंवा इतर विभागास पत्र पाठवून रक्कम परत करण्याचे आदेश देतात. विभागाचे पत्र असल्याने भरपाई रकमेचे धनादेश काढतात. त्यामुळे या रकमेचे धनादेश दोन ते तीन महिन्यांपर्यंत ग्राहकांना दिले जात नाहीत. यात आयोगाने फेरबदल करून सरळ शेतकरी किंवा इतर ग्राहकांच्या नावाने धनादेश देण्यात यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
प्रकरणे निकाली निघालेल्या लाभार्थ्यांना लाभ द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 21, 2021 4:29 AM