लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : जिल्ह्यात गेल्या ५ वर्षांपासून मुलांपेक्षा मुलींचा जन्मदर कमी होत आहे. एक हजार मुलांमागे ९५६ मुली हे प्रमाण आहे. यामुळे सामाजिक असंतुलन होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नागरिकांमध्ये बेटी बचाव मोहिमेचा फारसा प्रभाव होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुलींचा जन्मदर वाढण्याऐवजी कमी होत चालल्याने हा चिंतेचा विषय होत चालला आहे.
वाढत्या स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र कायदा १९९४ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान करणे गुन्हा आहे. दर हजारी मुलांमागे मुलींचे प्रमाण वाढावे, हा यामागील उद्देश होता. त्यामुळे या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जात असल्याचा कांगावा आरोग्य विभागाकडून केला जात आहे. सर्वच यंत्रणांकडून 'बेटी बचाओ व बेटी पढाओ' असा नारा दिला जात असला तरी गोंदियात मुलींच्या जन्मदरात घट झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात हजार मुलांमध्ये ४४ मुलांना जोडीदार मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. जिल्ह्यात गर्भलिंग निदान चाचणीला कायद्यानुसार बंदी आहे. असे असताना मुलींच्या जन्मदरात जर घट होत असेल तर गर्भलिंग निदान चाचणी न करण्याच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी जिल्ह्यात होते की नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे. मुलींचा जन्मदर घटल्यामुळे 'बेटी बचाओ' चा नारा केवळ नाममात्र ठरत असल्याचे चित्र आहे.
याकडे होतेय दुर्लक्ष मुलींच्या जन्माचे स्वागत करा, असे सांगणाऱ्या प्रशासनाच्या नाकावर लिंबू टिचून स्त्रीभ्रूणहत्या होत असताना आरोग्य विभागाची गेल्या तीन-चार वर्षांत एकही कारवाई नाही. गोंदियात गर्भनिदान आणि मध्य प्रदेशात गर्भपात केले जात असल्याची चर्चा आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असतानाही शासकीय यंत्रणांचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
"मुलींच्या घटत्या जन्मदरावरून अजूनही मुलीसंदर्भात मानसिकता बदलेली नाही. अजूनही मुलगा-मुलगी असा भेद केला जात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे समाजाने अधिक जागृत होऊन मुलींच्या जन्माचे स्वागत करण्याची व व्यापक जनजागृती करण्याची खरी गरज आहे." - सविता बेदरकर, सामाजिक कार्यकर्त्या.