परसवाडा : शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध कृषीविषयक योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता यावा, शेती संबंधित सर्वच माहिती ऑनलाईन राहावी यासाठी ई-पीक ॲप नोंदणी विकसित केले आहे. बरेच शेतकरी अशिक्षित आहेत. तर अनेकांकडे ॲन्ड्राॅईड मोबाईल नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या ॲपमध्ये माहिती नोंदविण्यासाठी गावातील सुशिक्षित तरुणांची दाढी धरून भाऊ ई-पीक ॲपवर माहिती भरून द्या अशी विनवणी करावी लागत आहे.
कृषी विभागाने विकसित केलेला ई-पीक ॲप हा भविष्याचा विचार करता शेतकऱ्यांच्या सोयीचा असला तरी तूर्तास तरी या ॲपने शेतकऱ्यांच्या डोक्याचा ताप वाढविल्याचे चित्र जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आहे. शासनाने हा ॲप केल्यानंतर प्रत्येक ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून याची माहिती गावकऱ्यांना देणे आवश्यक होते. पण तसे केले नाही. बऱ्याच शेतकऱ्यांना ॲन्ड्राॅईड मोबाईल हाताळणी करता येत नाही. ग्रामीण भागात नेटवर्क नाही, या ॲपची हाताळणी करण्याचे प्रशिक्षण दिले नाही. कृषी सहाय्यक सुद्धा शेतकऱ्यांना नीट माहिती देत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
..........
मोबाईलसाठी कर्ज काढायचे का?
नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. त्यातच आता ई-पीक ॲपवर पिकांची नोंदणी करणे शासनाने अनिवार्य केले आहे. यासाठी ॲन्ड्राॅईड मोबाइलची गरज आहे. तर बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे ते नसल्याने आता ॲन्ड्राॅईड मोबाइल घेण्यासाठी कर्ज काढायचे का असा सवाल शेतकऱ्यांनी केली आहे.
......
जुने तेच सोने
पिकांची नोंद पूर्वी तलाठ्याच्या माध्यमातून सातबारा आणि गाव नमुना आठवर केली जात होती. शेतकऱ्यांसाठी हीच पद्धत अधिक सुलभ होती. त्यामुळे सरकारने जुने तेच सोने मानत ई-पीक ॲप नव्हे तर तलाठ्याच्या माध्यमातून पिकांची नोंदणी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
............