शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उपमुख्यमंत्रिपद, पक्षाचं प्रमुखपद की केंद्रीय राजकारण...; एकनाथ शिंदेंचं पुढचं पाऊल काय?
2
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
3
महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाला १० कोटी निधी केला जाहीर; सरकारी जीआर जारी
4
मुख्यमंत्रि‍पदाचा निर्णय झाला का? बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
5
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
6
मशालीमुळे उडाला भडका, आगीचे लोळ उठले, ३० जण होरपळले  
7
देशात सर्वाधिक टोल वसुली कुठल्या राज्यात होते? २४ वर्षात सरकारने किती कमाई केली? गडकरींनी दिली माहिती
8
Stock Market Updates: शेअर बाजारात मोठी तेजी, सेन्सेक्स २०० अंकांनी वधारला लाइफ इन्शुरन्स शेअर्स वधारले
9
१५० व्या कसोटीत Joe Root वर ओढावली नामुष्की! WTC मध्ये विराटपेक्षा अधिक वेळा पदरी पडला भोपळा
10
शेख हसीना चिन्मय कृष्ण दास यांच्या समर्थनात उतरल्या; तात्काळ सुटकेची मागणी केली
11
'ट्रम्प परत येताहेत'; बांगलादेशातील हिंदुवरील हल्ल्यांवर मूर यांचे विधान
12
अस्थिर बाजारात गुंतवणूकीची भीती वाटतेय? 'या' ५ पर्यायांचा विचार करा; टेन्शनशिवाय मिळेल प्रॉफिट
13
मुख्यमंत्रिपदाच्या बदल्यात शिंदेंनी गृहमंत्रालयासह एवढ्या मंत्रिपदांची केली मागणी, भाजपाकडून असा प्रतिसाद
14
१ डिसेंबरपासून ५ मोठे बदल होणार; सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम होणार, वाचा सविस्तर
15
Today Daily Horoscope: जाणून घ्या, कसा असेल आजचा दिवस, काय सांगते तुमची राशी?
16
Tata Sons वर गंभीर आरोप, RBI ला कायदेशीर नोटीस... काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
17
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
18
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
19
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित

टार्गेट २७६ कोटींचे वाटप केवळ ६८ कोटी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 14, 2018 9:04 PM

शासनाने यंदा जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत व जिल्हा बँकेला खरीप हंगामासाठी २७६ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र खरीप हंगामाला सुरूवात झाली असताना आत्तापर्यंत केवळ ६८ कोटी ६ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे.

ठळक मुद्देपीक कर्ज वाटप मंदगतीने : खरीप हंगाम अडचणीत

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शासनाने यंदा जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत व जिल्हा बँकेला खरीप हंगामासाठी २७६ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र खरीप हंगामाला सुरूवात झाली असताना आत्तापर्यंत केवळ ६८ कोटी ६ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. पीक कर्ज वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत मंदगतीने सुरू असल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत. बँकेच्या किचकट प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे.शेतकरी खरीप हंगाम महिनाभरावर असताना बँकेतून पीक कर्जाची उचल करुन बी बियाणे, खते यांची जुळवाजुळव व शेतीच्या मशागतीची कामे पूर्ण करतात.हीच बाब ओळखून एप्रिल महिन्यापासून शेतकºयांना पीक कर्ज वाटप करण्याचे निर्देश शासनाने सर्व बँकांना दिले आहे.यावर्षी गोंदिया जिल्ह्याला खरीप आणि रब्बीे हंगामासाठी एकूण ३०३ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यात खरीेप हंगामासाठी २७६ कोटी ७८ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. मात्र बँकांची पीक कर्ज वाटपाची प्रक्रिया पाहता १० जूनपर्यंत केवळ ६८ कोटी ६ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.त्यामुळे उद्दिष्टाच्या तुलनेत झालेले वाटप फार कमी आहे. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची पीक कर्ज मिळत नसल्याची ओरड योग्य असल्याचे चित्र आहे. खरीप हंगामातील पेरणीला सुरूवात झाली असली तरी शेतकरी अद्यापही बँकेच्या पायºया झिजवित आहे.शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेला नाही. कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली नसल्याने बँका शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. कर्जमाफ होणार असल्याने थकीत रक्कम भरायची कशी असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पुढे निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे खरीपातील पेरणीच्या कामाला सुरूवात झाली असताना शेतकऱ्यांना सावकार व नातेवाईकांकडून उधार उसणवारी करुन पैशाची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. यामुळे दमछाक होत असल्याने शेतकºयांमध्ये रोष व्याप्त आहे.राष्ट्रीयकृत बँका माघरल्याजिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा बँकांना यंदा एकूण २७६ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकामधून पीक कर्जाची उचल करण्याची प्रक्रिया फार किचकट असल्याने व या बँकामध्ये इतर कामासाठी ग्राहकांची गर्दी असते. त्यामुळे शेतकरी राष्ट्रीयकृत बँकामधून पीक कर्जाची उचल करण्यास इच्छूक नसतात. त्यामुळेच पीक कर्ज वाटपात जिल्हा बँकेने आघाडी घेतली असून राष्ट्रीयकृत बँका माघारल्या आहेत.लिंक फेलच्या समस्येने शेतकरी हैराणखरीपाच्या पेरणीला सुरूवात झाली असली तरी पीक कर्ज न मिळाल्यामुळे शेतकरी बँकेच्या चकरा मारत असल्याचे चित्र आहे. त्यातच मागील आठ दहा दिवसांपासून लिंक फेलची समस्या आहे. त्यामुळे पीक कर्ज वाटप व बॅँकेची इतरही कामे रखडली आहेत. लिंक फेलचा सर्वाधिक फटका शेतकºयांना बसत आहे.कर्ज वाटप मेळाव्यांचा आधारजिल्ह्यातील बँकाना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपाचे काम अत्यंत मंदगतीने सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ओरड वाढली असून शासनाकडून सुध्दा बँकावरील दबाब वाढत आहे. बँकाना पीक कर्ज वाटपाचे दिलेले उद्दिष्ट गाठता यावे, यासाठी येत्या शुक्रवारपासून तालुकास्तरावर पीक कर्ज वाटप मेळाव्याचे आयोजन केले जाणार असल्याचे बँकेच्या अधिकाºयांनी सांगितले.ग्रामपंचायतमध्ये लागणार याद्याशासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणी आले आहे. तर आपल्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार की नाही असा संभ्रम शेतकºयांमध्ये निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर करण्यासाठी कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची यादी प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये प्रकाशीत करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.कांदबरी बलकवडे यांनी दिले आहेत.४० हजारावर शेतकरी पीक कर्जापासून वंचितजिल्ह्यात ४ लाखांवर शेतकरी आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीस १ लाखांवर शेतकरी पात्र ठरले. आत्तापर्यंत केवळ ६६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. तर ४० हजारावर शेतकरी अजूनही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकरी दररोज बँकामध्ये कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली का अशी विचारणा करीत आहेत. मात्र बँकेचे अधिकारी अद्यापही यादी आली नसल्याचे सांगून त्यांना परत पाठवित आहे.१० वी यादी केव्हा येणारछत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली. यासाठी जिल्ह्यातील १ लाखांवर शेतकरी पात्र ठरले होते. जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना आत्तापर्यंत ९ ग्रीन याद्या प्राप्त झाल्या असून त्यातील ६६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. तर जून महिना अर्धा संपत येत असताना शासनाने १० वी यादी बँकाना पाठविली नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले असून ही यादी केव्हा येणार असा सवाल बँकेच्या अधिकाऱ्यांना करीत आहे.

टॅग्स :government schemeसरकारी योजना