अर्जुनी-मोरगाव : शासकीय नोकरी व उच्चशिक्षणाच्या प्रवेशासाठी जात वैधता पडताळणी अनिवार्य असून, ते प्राप्त करून घेण्यासाठी बऱ्याच जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. या अटी रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक उत्तराधिकारी संघटनेने राष्ट्रपतींकडे केली आहे.
जात वैधता पडताळणीसाठी सन १९५०, १९६७ व १९६१ च्या पुराव्यांची मागणी केली जाते. या पुराव्यांची मागणी न करता उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्राला महत्त्व दिले पाहिजे. जात प्रमाणपत्र मिळताना सर्व आवश्यक पुरावे जोडले जातात. हे पुरावे गोळा करताना विद्यार्थ्यांना बराच त्रास सहन करावा लागतो. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र असल्यास तेच प्रमाणपत्र कुटुंबाच्या दुसऱ्या व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र मिळविताना द्यावे लागतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. अशात जात वैधता पडताळणीच्या जाचक अटी रद्द कराव्या अशी मागणी स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक उत्तराधिकारी संघटनेने केली आहे. यासाठी संघटनेच्या वतीने राष्ट्रपती, महाराष्ट्राचे राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे.