आमगाव : आमगाव ग्रामपंचायत ते नगरपरिषदेचा निर्माण खडसर प्रवास सुरू आहे. सध्या हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. पण शासन आणि प्रशासनाच्या धोरणामुळे नागरिक यात भरडले जात आहेत. विकासकामांसाठी राजकीय नेते अपयशी ठरले तर अधिकाऱ्यांच्या चलता है च्या धोरणात या भागाचा विकास मात्र खुंटत चालला आहे.
राज्य शासनाने आमगाव ग्रामपंचायतला सन २०१५ ला नगरपंचायत म्हणून नव्याने स्थापना केली तर तद्नंतर नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे पुन्हा सन २ ऑगस्ट २०१७ ला न्यायालयाने केलेल्या सूचनेनुसार आठ गाव मिळून नगरपरिषद निर्माण करण्यात आली. मात्र यावरून श्रेयाचे राजकारण सुरु झाले.
त्यानंतर या विषयावरील निर्णय प्रलंबित आहे. वर्तमानात स्थितीत नगरपरिषद अद्यावत आहे. नगरपरिषद अंतर्गत विविध योजनांच्या माध्यमातून विकास कामे, रोजगार, जमीन हक्क प्रकरण, रस्ते, गटार नाले विकास, नागरिकांना मिळणारे हक्काचे आवास योजनांचा लाभ याबाबतीत मात्र न्याय मिळवून देण्यासाठी कुठेच प्रयत्न होताना दिसत नाही. आमगाव नगरपरिषद क्षेत्रातील नागरिकांना विकास कामे ग्राह्य असताना त्यांना विकासापासून दूर ठेवले जात आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने अनेक योजनांचे कृती आराखडा तयार करून जिल्हा नगरविकास विभाग व नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवून पाठपुरावा केला. परंतु या प्रस्तावांना मंजुरी मिळवण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना अद्यापही यश आले नाही. नगरविकास विभागाने याकडे डोळेझाक करुन योजनांच्या प्रस्तावांना फाईल बंद करून ठेवले आहे.
.......
विकास कामे अडकली फाईलमध्ये
आमगाव नगर परिषदेत समाविष्ट आठ गावातील लोकसंख्या विचारात घेता विकास कामांची गरज असून याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आवश्यक कामांना अद्याप प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नाही. यात नागरिकांना मात्र अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० ला विशेष अनुदान योजनेतून आठ कोटींचे बांधकाम मंजूर करण्यात आले. परंतु आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ संपले असून सुद्धा सदर मंजूर कामांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आले नाही.
त्यामुळे मंजूर कामे ठप्प पडली आहे.
...........
श्रेय घेणारे आता गेले कुठे
नगरपरिषद स्थापन करण्यासाठी ज्यांनी श्रेय लाटण्यासाठी पुढाकार घेतला, तर ज्यांनी नगरपरिषद नको म्हणून लढा दिला असे लोकप्रतिनिधी आता आहेत कुठे ? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. नागरिक फक्त टॅक्स मोजत आहेत, पण विकास नाही. ही सर्व नागरिकांसाठी शोकांतिका आहे. जनतेने यासाठी संघर्ष पेटवायला हवा अशी प्रतिक्रिया माजी उपसरपंच रवी क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली.