लोकमत न्यूज नेटवर्कआमगाव : अंशदान पेन्शनसाठी कर्मचाºयांच्या वेतनातून सुरु असलेली १० टक्के पगार कपात बंद करा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटना शाखा आमगावच्या वतीने खंडविकास अधिकारी एम.एस.पांडे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.१ नोव्हेंबर २००५ पासून लागलेल्या कर्मचाºयांसाठी डीसीपीएस/एनपीएस नावाची योजना आहे. सदर योजना गोंधळात टाकणारी आणि शंकास्पद आहे. मागील ११ वर्षापासून डीसीपीएस योजनेच्या नावाखाली १० टक्के जी वेतन कपात झाली त्याचा हिशोबच मिळालेला नाही. शासनाचा १० टक्के वाटाही जमा झालेला नाही. सदर डीसीपीएस योजनेत निवृत्तीनंतर वेतन किती मिळेल व उदरनिर्वाह सन्मानाने पार पडेल की नाही. याबाबत कोणतीही निश्चिती नाही. एखाद्या कर्मचाºयाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुुटुंबाला निवृत्ती वेतन मिळेल याची देखील नाही. समान काम समान वेतन कायदा असताना आम्हालाच अन्यायकारी डीसीपीएस योजना का? असा प्रश्न १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या सर्व कर्मचाºयांना पडलेला आहे. कपात केलेली रक्कम कोठेच गुंतवली गेली नसल्याने नाहक आर्थिक व मानसिक त्रासात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाºयास सामोरे जावे लागत आहे. या विरोधात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भविष्य सुधार असोसिएशन संलग्नित महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटन या संघटनेने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.या वेळी विविध मागण्याचे निवेदन खंडविकास अधिकारी एस.पांडे यांना दिले. शिष्टमंडळात संघटनेचे तालुका अध्यक्ष महेंद्र चव्हाण, जैपाल ठाकूर, रोहीत हत्तीमारे, दिनेश डोंगरे, आनंद सोनवाने, नितीन रहांगडाले, मनोज पंधरे, सुरेश मुधोळकर, डिलेश्वर टेंभरे, एस.बी.गदेकार, सुभाष बिसेन, डी.आर.राठोड, एल.आर.पटले, निशिकांत मेश्राम, डी.व्ही.शेंडे, डी.एम.फदाले, डी.बी.जांगळे, ए. बी. खोब्रागडे, एस.आर.दमाहे, ए.एम.पर्वते, विकास लंजे, शांता रहांगडाले, अंजन कावळे, राम सोनटक्के, बी.एस.केसाळे, एस.बी.कुसराम, जलाराम बुध्देवार, सी.डी.भांडारकर, आनंद सरवदे यांचा समावेश होता.
अंशदान पेन्शनसाठी वेतन कपात बंद करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 09, 2017 11:38 PM
अंशदान पेन्शनसाठी कर्मचाºयांच्या वेतनातून सुरु असलेली १० टक्के पगार कपात बंद करा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटना शाखा आमगावच्या वतीने खंडविकास अधिकारी एम.एस.पांडे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
ठळक मुद्देबीडीओला निवेदन: महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेची मागणी