उपोषणाचा इशारा : उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदनकाचेवानी : प्रकल्पबाधित झालेले व प्रकल्पबाधीत गावाच्या मागण्यांबाबत संबंधित यंत्रणा व प्रशासनाकडे काही वर्षापासून विनंती केली जात आहे. अदानी प्रकल्प या गावाला न्याय लवकर देण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र काही अडचणींमुळे प्रकरण लांबत असल्याने त्वरित मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.अदानी व्यवस्थापन व प्रशासन यांनी नागरिकांची गंभीर समस्या लक्षात घेता तात्काळ न्याय द्यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मेंदीपूर येथे मंगळवार (दि.७) संपूर्ण गावाची सभा घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी ज्ञानिराम ठोंबरे होते. या वेळी प्रामुख्याने सरपंच मुक्ता रहांगडाले, उपसरपंच भोजेश्वर बारसागडे, इंदिरा चौधरी, शिवदास पारधी, अलका सूर्यवंशी, बेनू मारबदे, भाऊलाल चौधरी यांच्यासह ४०० नागरिक उपस्थित होते.प्रास्ताविकातून उमेश पारधी यांनी मेंदिपूर, भिवापूरटोला, उदईटोला (गुमाधावडा) येथील नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल माहिती सांगितली. यावर सर्व गावकऱ्यांनी निर्णय घेवून मागण्यांचे निवेदन तिरोड्याचे उपविभागीय अधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांना दिले. निवेदनामध्ये प्रदुषण कायमस्वरुपी बंद करणे, गावाचे त्वरित स्थानांतर करावे, शासनाच्या नियमानुसार निधी किंवा भुखंड द्यावे, शेतकऱ्यांची जमीन विक्री करण्यात आली त्यांना पॅकेज द्यावे, नागरी सुविधांची पूर्ती करावी, १९८९ ते ९१ मध्ये शेतकऱ्यांची जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने अल्प दरात संपादित केली त्यांना वाढीव मोबदला द्यावा, संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेप्रमाणे बाधीत गावातील लोकांना व प्रकल्पग्रस्तांना ६०० रुपये मासिक मानधन देण्यात यावे, बाधीत गावांच्या बेरोजगारांना रोजगार द्यावे, कृषी मजुरीच्या फरकाची रक्कम त्वरित द्यावी, १९८९ ते २०१० मध्ये औद्योगिक महामंडळात संपादित जमीन धारकांना प्रकल्पग्रस्तांना ६०० रुपये मासिक मानधन द्यावे, कृषी मजुरीच्या फरकाची रकम त्वरित द्यावी, १९८९ ते २०१० मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळात संपादित जमीनधारकांना प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला देण्यात यावा व प्रकल्पबाधीत गावांना दोन कोटी अर्थ सहाय्य देण्यात यावे, अशा मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. (वार्ताहर)
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या त्वरित पूर्ण करा
By admin | Published: March 10, 2017 12:40 AM