शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उपमुख्यमंत्रिपद, पक्षाचं प्रमुखपद की केंद्रीय राजकारण...; एकनाथ शिंदेंचं पुढचं पाऊल काय?
2
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
3
महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाला १० कोटी निधी केला जाहीर; सरकारी जीआर जारी
4
मुख्यमंत्रि‍पदाचा निर्णय झाला का? बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
5
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
6
मशालीमुळे उडाला भडका, आगीचे लोळ उठले, ३० जण होरपळले  
7
देशात सर्वाधिक टोल वसुली कुठल्या राज्यात होते? २४ वर्षात सरकारने किती कमाई केली? गडकरींनी दिली माहिती
8
Stock Market Updates: शेअर बाजारात मोठी तेजी, सेन्सेक्स २०० अंकांनी वधारला लाइफ इन्शुरन्स शेअर्स वधारले
9
१५० व्या कसोटीत Joe Root वर ओढावली नामुष्की! WTC मध्ये विराटपेक्षा अधिक वेळा पदरी पडला भोपळा
10
शेख हसीना चिन्मय कृष्ण दास यांच्या समर्थनात उतरल्या; तात्काळ सुटकेची मागणी केली
11
'ट्रम्प परत येताहेत'; बांगलादेशातील हिंदुवरील हल्ल्यांवर मूर यांचे विधान
12
अस्थिर बाजारात गुंतवणूकीची भीती वाटतेय? 'या' ५ पर्यायांचा विचार करा; टेन्शनशिवाय मिळेल प्रॉफिट
13
मुख्यमंत्रिपदाच्या बदल्यात शिंदेंनी गृहमंत्रालयासह एवढ्या मंत्रिपदांची केली मागणी, भाजपाकडून असा प्रतिसाद
14
१ डिसेंबरपासून ५ मोठे बदल होणार; सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम होणार, वाचा सविस्तर
15
Today Daily Horoscope: जाणून घ्या, कसा असेल आजचा दिवस, काय सांगते तुमची राशी?
16
Tata Sons वर गंभीर आरोप, RBI ला कायदेशीर नोटीस... काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
17
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
18
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
19
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित

भांडणापेक्षा समझोता बरा, त्यातच आहे आनंद खरा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 26, 2021 4:26 AM

सडक-अर्जुनी : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणच्या (मुंबई) आदेशान्वये दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात १ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे ...

सडक-अर्जुनी : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणच्या (मुंबई) आदेशान्वये दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात १ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, भांडणापेक्षा समझोता बरा, त्यातच खरा आनंद असल्याने नागरिकांनी या लोकन्यायालयाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष, न्यायाधीश विक्रम आव्हाड यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय लोकन्यायालयात प्रलंबित असलेली सर्व दिवाणी स्वरूपाची प्रकरणे जसे वाटपाचा दावा, रस्त्याचा दावा, कब्जा व मालकी हक्काचा दावा, मनाई हुकुमाचा दावा, अतिक्रमणाचा दावा, शेतजमिनीचा दिवाणी वाद तसेच सर्व तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, कौटुंबीक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५अंतर्गत येणारे अर्ज, परक्राम्य संलेख अधिनियम कलम १३८ अन्वये दाखल प्रकरण, उदरनिर्वाह भत्ता अर्ज, तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत. ज्या नागरिकांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असतील त्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपली प्रकरणे आपापसांत तडजोड करून निकाली काढावीत. याकरिता तालुका विधी सेवा समिती यांच्याशी संपर्क साधावा, असे न्या. आव्हाड यांनी कळविले आहे.