लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : मागील वर्षी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात सावळा गोंधळ उडाला होता. त्यामुळे तोच गोंधळ पुन्हा यावर्षी होऊ नये,यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही उपाययोजना केल्या. मात्र यानंतरही सावळा गोंधळ थांबला नसून चक्क शेतकऱ्याच्या नावावर व्यापाºयांच्या धानाची खरेदी केली जात आहे. तर यासाठी सातबारावर सुध्दा खोडतोड केली जात असून ज्या शेतकºयांने ऊसाची लागवड केली त्याच्या सातबारावर ऊस लागवड केल्याची नोंद केली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासन जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत धान खरेदी करते. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर केवळ शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केली जाते.यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा आणि आधारकार्ड सादर करावे लागते.ही अट लावण्यामागे शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांच्या मालाची खरेदी केंद्रावर खरेदी केली जाऊ नये हाच उद्देश आहे. मागीलवर्षी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावर बराच सावळा गोंधळ उडाला होता.त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंदा खरेदी केंद्र सुरू करण्यापूर्वी काही उपाय योजना केल्या.मात्र यानंतरही घोळ कायम असल्याने या उपाययोजना केवळ कागदा पुरत्याच मर्यादित असल्याचे चित्र आहे. सडक अर्जुनी आणि अर्जुनी मोरगाव,गोंदिया तालुक्यात बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ऊसाची लागवड केली आहे.कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात यंदा ८०० हेक्टरवर ऊसाची लागवड करण्यात आली. त्यामुळे या शेतकºयांच्या सातबारावर ऊस लागवड अशी नोंद असण्याची गरज आहे. मात्र काही व्यापारी आपल्या धानाची खरेदी केंद्रावर विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आमीष दाखवून त्यांच्याकडून सातबारा घेत असल्याची माहिती आहे. तर तलाठ्याशी साठगाठ करुन सातबारावर ऊस लागवडी ऐवजी धान लागवड अशी नोंद करुन घेत आहेत. हा प्रकार सर्वाधिक सडक अर्जुनी, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात सुरु आहे.यासंदर्भात आता काही शेतकºयांचीच ओरड वाढली आहे. खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्याच्या सातबाराचा आधार घेऊन व्यापारी याचा फायदा घेत असल्याने हा शेतकºयांवर अन्याय असल्याच्या प्रतिक्रिया सुध्दा काही शेतकºयांनी व्यक्त केल्या.त्यामुळे जिल्हाधिकारी या सर्व प्रकाराची दखल घेऊन चौकशी करुन दोषी अधिकारी आणि कर्मचाºयावर कारवाई करणार असा सवाल सुध्दा उपस्थित केला जात आहे.अनागोंदी कारभार कायममागील खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर जो अनागोंदी कारभार झाला होता तोच यंदा सुध्दा कायम आहे. काही व्यापारी आणि राईस मिल चालकांनी स्वत:च्या कुटुंबीयांच्या नावावर सेवा सहकारी संस्था स्थापन केल्या आहे.त्यामुळे त्यांनी खरेदी केलेला धान सहजपणे खरेदी केंद्रावर विकत असल्याचे चित्र काही केंद्रावर आहे.खरेदी केंद्रात समाविष्ट गावांचा घोळ कायमजिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने यंदा जिल्ह्यात ६२ शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरु केले आहे. प्रत्येक केंद्रातंर्गत विशिष्ट गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र गावांचा समावेश करीत असताना प्रशासनाने नेमका कुठला निकष लावला हे समजायला मार्ग नाही. केंद्राजवळ असलेल्या गावाचा समावेश त्या केंद्रात न करता दूरवर केल्याने याचा शेतकºयांना फटका बसत आहे.
लागवड उसाची सातबारावर नोंद धानाची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 17, 2019 5:00 AM
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासन जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत धान खरेदी करते. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर केवळ शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केली जाते.यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा आणि आधारकार्ड सादर करावे लागते.
ठळक मुद्देशेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांकडून धान खरेदी। शासकीय धान खरेदी केंद्रावर सावळा गोंधळ, जिल्हाधिकारी दखल घेणार का?