लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जि.प.पाणी व स्वच्छतेत उत्कृष्ट कामिगरी करणाऱ्या राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ३१ जुलैपासून सेवामुक्त करण्याचे आदेश काढले आहे. या आदेशामुळे या विभागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी करु नये असे शासनाचे धोरण आहे. मात्र शासनाने स्वत:च या धोरणाला हरताळ फासत राज्यातील दोन हजार कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीचे आदेश दिल्याने त्यांच्यावर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे.या कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन दिले. यावर ठाकूर यांनी कर्मचाऱ्यांना कमी केले जाणार असून नवीन आदेश काढून त्यांचा दुसऱ्या योजनेत समावेश केला जाणार असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री व पाणी पुरवठा मंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत या कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडीत न करता त्यांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी केली. यावर पाणी पुरवठा मंत्र्यांनी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. या वेळी आ.मनोहर चंद्रिकापुरे, सहसराम कोरोटे आणि अधिकारी उपस्थित होते. पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्र म व जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक जिल्हा परिषद व तालुक्याच्या पंचायत समितीच्या ठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. आजघडीला त्यांची संख्या सुमारे दोन हजारांच्या घरात आहे.या कर्मचाऱ्यांनी आयुष्याची उमेदीची वर्षेे घालवली, हागणदारीमुक्त आणि स्वच्छतेसाठी आटापिटा केला. गुडमॉर्निंग पथकासाठी पहाटेपासून गावोगाव पिंजून काढले, स्वच्छतेबाबत गावस्तरावर स्वच्छता विषयक जनजागृतीचे काम केले. अशा कर्मचाऱ्यांना घरी बसविण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. यातील अनेक कर्मचारी वयाची पन्नासी ओलांडलेले आहेत.या सर्व कर्मचाऱ्यांचे संसार आता मोडकळीस येणार आहे.या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामिगरीच्या बळावर अनेक अधिकाºयांना पदोन्नती प्राप्त झाली. परंतु, ज्यांनी पाणी आणि स्वच्छतेत भरीव काम केले अशा कर्मचाऱ्यांना मात्र सेवामुक्तीचा बहुमान मिळाल्याने सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्य पसरले आहे.
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर कपातीची कुऱ्हाड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 01, 2020 5:00 AM
या कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन दिले. यावर ठाकूर यांनी कर्मचाऱ्यांना कमी केले जाणार असून नवीन आदेश काढून त्यांचा दुसऱ्या योजनेत समावेश केला जाणार असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री व पाणी पुरवठा मंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत या कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडीत न करता त्यांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी केली.
ठळक मुद्देशासनाने दिले सेवा समाप्तीचे आदेश : दोन हजार कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट