'ती' ८ गावे मध्यप्रदेशात विलीन करण्याची मागणी; तहसील कार्यालयावर जनआक्रोश मोर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 11, 2023 12:24 PM2023-03-11T12:24:23+5:302023-03-11T12:26:21+5:30
आठ वर्षांपासून रखडला विकास : तहसीलदारांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन
आमगाव (गोंदिया) : आमगाव नगर परिषदेंतर्गत येणाऱ्या आमगाव, बनगाव, किडंगीपार, माल्ही, पदमपूर, कुंभारटोली, बिरसी, रिसामा ही आठ गावे महाराष्ट्रात असून त्यांचे विलीनीकरण मध्य प्रदेशात करण्यात यावे. या मागणीला घेऊन या आठही गावांतील नागरिकांनी शुक्रवारी (दि.१०) तहसील कार्यालयावर बैलबंडी व जनआक्रोश मोर्चा काढत रोष व्यक्त केला.
स्थानिक कामठा चौकात गुरुवारी दुपारी १ वाजता संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात बैलबंडी मोर्चाला सुरुवात झाली. माेर्चात आठही गावांतील गावकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मोर्चेकऱ्यांनी घोषणा देत सरकारच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला. मोर्चा तहसील कार्यालयासमोर पोहोचल्यानंतर शिष्टमंडळाच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्याच्या नावे तहसीलदारांना देण्यात आले. निवेदनातून तालुक्यातील आठही गावांतील लोकसंख्या जवळपास ४० हजार आहे. ही गावे मध्य प्रदेशाला लागून आहेत.
मागील आठ वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने नगर पंचायत ते नगर परिषद स्थापनेचा वाद निर्माण करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे या गावांचा विकास होत नसून मागील आठ वर्षांपासून या गावांचा विकास रखडला आहे. त्यामुळे या आठ गावांना मध्य प्रदेश राज्यात विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांच्या नावे तहसीलदारांना देण्यात आले. नगर परिषदेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने राज्य सरकारने प्रशासकावर कारभार सुरू ठेवला आहे. यामुळे प्रलंबित न्यायप्रविष्ट असल्याने सन २०१४ नंतर याठिकाणी सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. लोकप्रतिनिधी निवडणूक झाली नसल्याने व योजना विकास निधी मंजूर करण्यात आला नाही. परिणामी, या भागाचा विकास झाला नाही.
मूलभूत विकासापासून ठेवले वंचित
भागाची भौगोलिक परिस्थिती पाहता या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागील १३ वर्षांपासून या ठिकाणी राज्य व केंद्र सरकारच्या योजना बंद करून नागरिकांना मूलभूत विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या आठ गावांना मध्य प्रदेश राज्यात विलीनीकरण करून राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करून विकास करावा, अशी मागणी नगर परिषद संघर्ष समितीने केली आहे. आठ गावांतील लोकांना घरकुल योजनेसह इतर शासकीय योजनांचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली.
बैलबंडीवर घरकुल व शौचालयाच्या प्रतिकृतीने वेधले लक्ष
संघर्ष समितीच्या वतीने गुरुवारी काढण्यात आलेल्या बैलबंडी मोर्चात एका बैलबंडीवर घरकुल व शौचालयाची प्रतिकृती साकारण्यात आली होती. या माध्यमातून या आठ गावांतील नागरिक घरकुल व शौचालय योजनेसह इतर योजनांपासून कसे वंचित आहेत, याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
यांनी केले मोर्चाचे नेतृत्व
तहसील कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या बैलबंडी मोर्चाचे नेतृत्व रवी क्षीरसागर, यशवंत मानकर, संजय बहेकार, उत्तम नंदेश्वर, जगदीश शर्मा, रामेश्वर श्यामकुवर, रमन डेकाटे, मुन्ना गवली, रितेश चुटे, राजकुमार फुंडे, राजेश मेश्राम, महेश उके, व्ही.डी. मेश्राम, कमलबापू बहेकार, दिलीप टेंभरे, जगदीश चुटे, अबुले, रामदास गायधने, घनश्याम मेंढे, रामकिशन शिवणकर, अशोक बोरकर यांनी केले.