लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शहरातील गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना उड्डाणपूल जीर्ण झाल्याने तो सहा महिन्यात पाडून नवीन पूल तयार करण्याचे निर्देश रेल्वे विभागाने दिले होते. त्यानंतर यासाठी शासनाने ८४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. जुना जीर्ण उड्डाणपूल पाडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा काढली होती. यात संबंधित एजन्सीने ६ कोटी रुपयांचा खर्चाची निविदा भरली. मात्र ऐवढा खर्च जीर्ण उड्डाणपूल पाडण्यासाठी मंजूर नसल्याने आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुन्हा यासाठी खुल्या निविदा मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी दोन महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना उड्डाणपूल जीर्ण झाला असून तो केव्हाही कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या पुलावरील जडवाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याचे पत्र रेल्वे विभागाने जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जून २०१८ मध्ये दिले होते. त्यानंतर लोकमतने जीर्ण उड्डाणपुलाचा प्रश्न लावून धरल्यानंतर प्रशासन खळबळून जागे झाले.जुन्या जीर्ण उड्डाणपुलावरील जड वाहतूक पूर्णपणे बंद करुन केवळ दुचाकी आणि तिनचाकी वाहनांना या पुलावरुन प्रवेश सुरू ठेवला. या उड्डाणपुलाच्या खालून रेल्वेचा ट्रक गेला असून तेवढाच भाग जास्त जीर्ण झाला आहे. त्यामुळे हा पूल केव्हाही कोसळण्याची शक्यता असल्याने याचा रेल्वे प्रवाशांना सुध्दा धोका पोहचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.हाच धोका ओळखून रेल्वे विभागाने जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र देऊन जीर्ण उड्डाणपुलावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करुन हा उड्डाणपूल सहा महिन्यात पाडण्याचे पत्र दिले होते. यानंतर प्रशासनाने जीर्ण उड्डाणपुलाचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करुन हा पूल वाहतुकीसाठी योग्य आहे का याची चाचपणी केली होती. त्यात सुध्दा उड्डाणपूल जीर्ण झाला असून तो वाहतुकीसाठी योग्य नसल्याचा अहवाल दिला. माजी आ.गोपालदास अग्रवाल यांनी शासनाकडे जुना उड्डाणपूल पाडून त्या ठिकाणी नवीन पूल तयार करण्यासाठी निधी मंजूर करण्याची मागणी केली होती. शासनाने यासाठी ८४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. तसेच जुना उड्डाणपूल पाडण्यासाठी २ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. कामाला लगेच सुरूवात करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. मात्र प्रशासकीय दप्तर दिंरगाई आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे मागील वर्षभरापासून जीर्ण उड्डाणपूल पाडण्याचा प्रश्न कायम आहे.प्रवाशांवरील धोका कायमजीर्ण झालेल्या उड्डाणपुलाचे स्ट्रॅक्चरल ऑडिट केल्यानंतर हा पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला. तसेच रेल्वे विभागाने सुध्दा हा पूल सहा महिन्यात पाडण्याचे पत्र जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. मात्र यानंतरही प्रशासनाने हा विषय मागील वर्षभरापासून गांर्भियाने घेतला नाही. परिणामी शहरवासीय आणि रेल्वे प्रवाशांवरील धोका कायम आहे.अपघात झाल्यास जवाबदार कोण ?जुन्या जीर्ण उड्डाणपुलाचा काही भाग रेल्वे ट्रक परिसरातून खचण्यास सुरूवात झाली आहे. पुलाच्या खालच्या भागातील प्लास्टर सुध्दा हळूहळू कोसळायला लागले आहे.त्यामुळे एखाद्या वेळेस या पुलाचा भाग कोसळून अपघात झाल्यास त्याची जवाबदारी कुणाची राहणार असा सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे.वर्षभरापासून केवळ कागदी घोडेचजीर्ण झालेल्या उड्डाणपुलाचा प्रश्न गंभीर असताना आणि रेल्वे विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा प्रशासनाला चार ते पाच वेळा पत्र देऊन सुध्दा या पुलाच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली नाही. मागील वर्षभरापासून केवळ कागदी घोडे नाचविले जात आहे.त्यामुळे प्रशासन यासंदर्भात किती गंभीर हे दिसून येत आहे.उड्डाणपूल पाडण्यासाठी एजन्सीशहरातील गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना र्जीण झालेला उड्डाणपूल पाडण्यासाठी शासनाने २ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.त्यातंर्गतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जेडीए मार्फत निविदा मागविली होती. त्यात जीर्ण पूल पाडण्यासाठी ६ कोटी रुपयांची निविदा आल्याची माहिती आहे. त्यामुळेच आता पुन्हा फेरनिविदा मागविण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून यासाठी किमान दोन महिन्याचा कालावधी लागणार आहे.नवीन पूल बांधकामाचा मुहुर्त केव्हा?मागील वर्षभरापासून जुना जीर्ण उड्डाणपूल पाडण्याची प्रक्रिया अद्यापही सुरू झालेली नाही.त्यामुळे जोपर्यंत पूल पाडण्यात येणार नाही तेव्हापर्यंत नवीन पुलाचे काम सुरू करता येणार नाही. तर जुना उड्डाणपूल पाडण्यासाठी किमान सात ते आठ महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. परिणामी नवीन उड्डाणपुलाच्या बांधकामाला केव्हा सुरूवात होणार हा प्रश्न कायम आहे.
जीर्ण उड्डाणपूल पाडण्याचे काम पुन्हा लांबणीवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2019 6:00 AM
गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना उड्डाणपूल जीर्ण झाला असून तो केव्हाही कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या पुलावरील जडवाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याचे पत्र रेल्वे विभागाने जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जून २०१८ मध्ये दिले होते. त्यानंतर लोकमतने जीर्ण उड्डाणपुलाचा प्रश्न लावून धरल्यानंतर प्रशासन खळबळून जागे झाले.
ठळक मुद्देफेरनिविदा काढणार : प्रक्रियेसाठी लागणार दोन महिने : तोपर्यंत धोका कायम, ८४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर