आॅनलाईन लोकमतसोनपुरी : शालेय पोषण आहाराची देयके मागील चार महिन्यांपासून थकीत आहेत. मुख्याध्यापकांनी स्वत: जवळचे पैसे खर्च करून पोषण आहार साहित्य खरेदी करणे बंद केले आहे. परिणामी जिल्ह्यातील विद्यार्थी शालेय पोषण आहारापासून वंचित असल्याची बाब पुढे आली आहे.राज्यात शिक्षणाचा अधिकार २००९ अंतर्गत सर्व मुलांना मोफत आणि शक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत अनेक सुविधा विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात. राज्यात शैक्षणिक प्रगत महाराष्ट्र व डिजिटल शाळा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. केंद्र आणि राज्यात शासकीय आणि अनुदानित खासगी शाळांना मध्यान्ह भोजन योजना लागू आहे. सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दुपारी पोषण आहार दिला जातो.मात्र मागील चार महिन्यांपासून शालेय पोषण आहाराचे देयक न निघाल्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार मिळत नसल्याचे चित्र आहे. राज्यातील शिक्षक संघटनांनी एकत्र येवून जेव्हापर्यंत पोषण आहारासाठी अनुदान मिळत नाही तेव्हापर्यंत शालेय पोषण आहार तयार करण्यासाठी साहित्य खरेदी करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना पोषण आहारापासून वंचित राहावे लागत आहे.शाळांना केवळ तांदळाचा पुरवठासध्या प्रत्येक शाळांना फक्त तांदूळ पुरवठा होत आहे. भाजी आणि इतर किराणा सामान मुख्याध्यापकांनी खरेदी करावे, असे निर्देश शासनाने दिले आहे. देयक सादर केल्यानंतर देयकाची रक्कम देण्यात येईल, असे सांगितले. मात्र अद्यापही मुख्याध्यापकांना थकीत देयकाची रक्कम मिळाली नाही. परिणामी जिल्ह्यातील काही शाळांनी शालेय पोषण आहार देणे बंद केले आहे.देयकाची रक्कम न मिळाल्यास चित्र बिकटजिल्ह्यात जि.प.च्या एकूण १०६९ आणि खासगी शाळा ४०० शाळा आहेत. सर्वच शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. मात्र चार महिन्यांपासून पोषण आहार साहित्य खरेदीचे देयक थकीत असल्याने मुख्याध्यापकांनी असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे येत्या १५ दिवसांत देयकाची समस्या मार्गी न लागल्यास ही समस्या बिकट होण्याची शक्यता आहे.
पोषण आहारापासून विद्यार्थी वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2017 8:46 PM
आॅनलाईन लोकमतसोनपुरी : शालेय पोषण आहाराची देयके मागील चार महिन्यांपासून थकीत आहेत. मुख्याध्यापकांनी स्वत: जवळचे पैसे खर्च करून पोषण आहार साहित्य खरेदी करणे बंद केले आहे. परिणामी जिल्ह्यातील विद्यार्थी शालेय पोषण आहारापासून वंचित असल्याची बाब पुढे आली आहे.राज्यात शिक्षणाचा अधिकार २००९ अंतर्गत सर्व मुलांना मोफत आणि शक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद ...
ठळक मुद्देदेयके थकीत : शिक्षण विभागाची बघ्याची भूमिका