लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : मागील वर्षी कोरोना आणि त्यानंतर पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने जिल्ह्यातील २७ प्रमुख रेती घाटांपैकी १६ घाटांचे लिलाव होऊ शकले नाही. त्यामुळे मागील वर्षभरापासून रेती तस्करांना जिल्ह्यात मोकळे रान आहे. रेती तस्करांची मोठी लॉबीच जिल्ह्यात सक्रिय असून त्यांना राजकीय पाठबळ आणि या विभागाचे अप्रत्यक्षपणे सहकार्य मिळत असल्याने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे चित्र आहे. रेती घाटांचे लिलाव झाले नसल्याने जिल्ह्यात रेतीचे दर गगनाला भिडले आहेत. घाटांचा लिलाव न झाल्याचा फायदा रेती तस्कर पुरेपूर घेत आहे. लिलाव न झालेल्या घाटांवरूनच सध्या मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा केला जात आहे. रेती तस्करांनी रेती घाट अक्षरक्ष: पोखरुन टाकले असून जिल्हा खनिकर्म विभागाने या घाटांचा लिलाव केल्यास हे पोखरलेले रेती घाट घेण्यास तयार कोण होणार हा देखील मोठा प्रश्न आहे. रेतीच्या तस्करीमुळे रेती घाटालगतच्या गावांमधील रस्त्यांची पूर्णपणे वाट लागली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. याची तक्रारसुध्दा अनेक ग्रामपंचायतींनी ठराव घेऊन जिल्हाधिकारी आणि खनिकर्म विभागाकडे केली आहे. रेतीच्या उघडपणे होत असलेल्या तस्करी संदर्भात अनेकदा तक्रारी करून सुध्दा खनिकर्म विभागाकडून कुठलीच कारवाई केली जात नसल्याने रेती तस्करांना बळ मिळत असल्याचे चित्र आहे. रेती तस्करांना अप्रत्यक्षपणे राजकीय पाठबळ मिळत असल्याने त्यांची हिम्मत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. मात्र या सर्व प्रकारामुळे जिल्हा प्रशासनाचा २५ कोटी रुपयांहून अधिक महसूल बुडाल्याची माहिती आहे. याला याच विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. ओरड वाढल्यावरच कारवाई
- तिरोडा, गोंदिया, सडक अर्जुनी, आमगाव तालुक्यातील रेती घाटांवरून मोठ्या प्रमाणात रेतीची तस्करी सुरू आहे. ही बाब खनिकर्म विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनासुध्दा माहिती आहे; पण यानंतरही कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. १४ वाहने पकडल्यानंतर प्रत्यक्षात पंचनामा करताना केवळ १० वाहनेच दाखविली जात असल्याचा प्रकार सुध्दा नुकताच घडला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी दखल - रेती तस्करी संदर्भात अनेकदा खनिकर्म विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या; पण या विभागाचा कारभार मागे पाठ आणि पुढे सपाट असाच आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच या सर्व प्रकाराची दखल घेऊन कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.