परशुरामकर : स्थायी समिती गाजलीगोंदिया : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक शुक्रवारी सडक अर्जुनी पंचायत समितीमधील घोटाळ्यावरून पुन्हा एकदा गाजली. १ कोटी रुपयापेक्षा जास्त घोटाळा झाला असताना यातील आरोपीला केवळ जि.प. सामान्य प्रशासन विभागाच्या चुकीमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला, असा आरोप राष्ट्रवादीचे गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी केला.या घोटाळा प्रकरणात चार अधिकाऱ्यांच्या समितीने १२ मार्चला आपला अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविला. मात्र आजपर्यंत सदर अहवाल कारवाईसाठी शिक्षण विभागाकडे पाठविला नाही. तसेच गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळू नये यासाठी न्यायालयात कॅवेट दाखल केले नाही. त्यामुळेच आरोपीला न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याचे परशुरामकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.शासन परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ८५ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेने सिंडीकेट बँकेत स्थानांतरित केल्याने बँकेला कृषी कर्ज वाटप करण्यात अडथळा निर्माण झाल्याची माहिती परशुरामकर यांनी सभागृहाला दिली.
जि.प.च्या चुकीमुळे घोटाळेबाजाला जामीन
By admin | Published: June 11, 2016 2:01 AM