अंकुश गुंडावारलोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : सततची नापिकी, दुष्काळ, नैसर्गिक संकटे, कर्ज फेडीची चिंता यातून आलेल्या नैराश्यातून मागील वर्षी जिल्ह्यातील ८ शेतकऱ्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या आत्महत्यांची नोंद सरकार दरबारी सुद्धा झाली. पण १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यासाठी वेगवेगळे निकष लावून त्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जात आहे. मागील वर्षी आठ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असून यापैकी केवळ चार शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यात आली तर तीन प्रकरणे अपात्र ठरविली तर एक प्रकरण वर्षभरापासून चौकशीतच आहे. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना विविध आर्थिक संकटाना तोंड द्यावे लागत आहे. जिल्ह्यात मागील २१ वर्षांच्या कालावधीत एकूण २७२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून यापैकी केवळ १४५ शेतकऱ्यांना प्रशासनाने मदतीस पात्र ठरवित त्यांना प्रती १ लाख रुपयांची मदत दिली आहे. तब्बल १२२ प्रकरणे कुठल्या आधारावर अपात्र ठरविली याचे कारण मात्र अद्यापही स्पष्ट केले नाही. पाच प्रकरणे अद्यापही चौकशीच्या फेऱ्यातच अडकली आहेत. घरातील प्रमुख पुरुषाचा अकाली मृत्यू झाल्याने त्या शेतकरी कुटुंबावर मोठे संकट ओढवले आहे. अशात शासनाकडून किमान आर्थिक मदत तरी मिळेल अशी भोळी आशा या शेतकरी कुटुंबीयांना होती. मात्र त्या आशेवर सुद्धा प्रशासकीय दप्तर दिरंगाईने पाणी फेरले आहे. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची वाताहत झाली असून त्यांना रोजी रोटी व चार घरची धुणी भांडी करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. मात्र दगडाचे मन असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेला अद्यापही पाझर फुटलेला नाही.
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील प्रतिक्रिया
पती भारत यांनी अर्धा एकर शेतीवर कर्ज घेतले होते व बचत गट आणि खासगी सुद्धा कर्ज घेतले होते. यातूनच आलेल्या नैराश्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. याची चौकशी सुद्धा झाली. शासनाकडून मदत मिळावी यासाठी फाईल तयार करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविली पण अद्यापही आर्थिक मदत मिळाली नाही. तीन मुली आणि एक मुलगा असून मोलमजुरी करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. घरकूल बांधकामाचे पैसे न मिळाल्याने बांधकाम सुद्धा ठप्प पडले आहे. - यशोदा भारत सयाम, महागाव
सततची नापिकी आणि कर्ज फेडण्याची चिंता यातून आलेल्या नैराश्यापोटी पतीने आत्महत्या केली. त्यामुळे कुटुंबाचा आधारच हिरावला. यामुळे कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी माझ्यावर आली. कुटुंबाचा गाडा पुढे रेटण्यासाठी मोलमजुरी करुन कसेबसे कुटुंब चालवित आहे. पण शासनाकडून अद्यापही कुठलीच आर्थिक मदत मिळाली नाही. - सुगंधा मानकर , देवरी.
शासनाने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची होत असलेली वाताहत लक्षात घेऊन त्यांना त्वरित आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे. पण मागील वर्षभरापासून दप्तर दिरंगाईमुळे अद्यापही आम्हाला कुठलीच आर्थिक मदत मिळाली नसल्याने विविध आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. - पुणेशा नाकाडे , ताडगाव.
मदतीसाठी शेतकरी कुटुंबीयांची फरपट शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह हा शेतीतून निघणाऱ्या उत्पन्नावरच अवलंबून असतो. अशातच घरातील प्रमुख व्यक्तीचा मृृत्यू झाल्यास त्या कुटुंबाची कशी वाताहत होते हे केवळ त्यांचे कुटुंबीय जाणतात. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. पण ही मदत मिळण्यासाठी कागदपत्रांची लांबलचक फाईल तयार करावी लागते. ती तयार केल्यानंतरही मदत मिळतेच असे नाही. आर्थिक मदत मिळण्यासाठी १४५ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांची अद्यापही शासन दरबारी फरपट सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे नेमकी कुठल्या आधारावर अपात्र ठरविली जात आहेत. हे कळण्यास मात्र अद्यापही मार्ग नाही.