लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : सातवा वेतन आयोग मंजूर होऊन तीन महिन्यांचा काळ लोटत असताना आजपर्यंत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून तीन महिन्यांपासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात आला नाही. याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी (दि.१५) जिल्हा परिषद कार्यालयात भेट दिली.संपूर्ण जिल्हा हा आदिवासी दुर्गम भागात मोडतो. शासनाकडून अशा कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळतो. परंतु शासनाकडून एकस्तर वेतन थांबविण्याचा आदेश नसताना सुद्धा सातव्या वेतन आयोगाची निश्चिती करताना एकस्तर वेतनश्रेणी पासून सर्व कर्मचारी वंचित आहेत. ज्याअर्थी शासनाने ६ आॅगस्ट २००२ ला शासन निर्णय काढलेला आहे की, जोपर्यंत कर्मचारी दुर्गम भागात कार्यरत असेल तोवर त्याला एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा. याबाबत वित्त विभागात चौकशी केली असता उपवित्त लेखाधिकाऱ्यांनी आमच्या विभागाकडून शिक्षण विभागाला एकस्तर वेतनश्रेणी वगळून वेतन काढण्याचे कोणतेही आदेश किंवा पत्र न दिल्याचे सांगीतले.नंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेतली असता शिक्षणाधिकारी यांच्याशी संघटनेच्या पदाधिकाºयांशी चर्चा घडवून सदर प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. जिल्हा परिषद स्तरावरुन कोणतेही पत्र नसताना एकस्तर वेतनश्रेणी वगळून मूळ वेतनश्रेणीवरच पगार बिले मागविली आहेत असे सांगण्यात आले आहे. एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करावी म्हणून संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्यप्रसिद्धी प्रमुख संदीप सोमवंशी, जिल्हाध्यक्ष राज कडव, सचिन राठौड, प्रवीण सरगर, सदाशिव पाटील, मुकेश रहांगडाले, किशोर डोंगरवार, संदीप तिडके, सोमेश्वर वंजारी, डी.टी.कावळे, महेंद्र चव्हाण, शीतल कनपटे, हुमेंद्र चांदेवार, सुमित चौधरी, सचिन सांगळे, गणेश कांगणे, किशोर ब्राम्हण, बाबासाहेब होनमाने, भूषण जाधव, मिथुन चव्हाण, जीवन आकरे, तेजराम नंदेश्वर, रमेश उईके, संजय उके, क्रांतीलाल पटले, अजित रामटेके, अनमोल उके, अमोल खंडाईत, पी.एस.रहांगडाले, मौदेकर, तानाजी डावखरे, प्रकाश परसुरामकर, रोहीत हत्तीमारे, अश्विन भालाधरे, चंद्रशेखर ब्राम्हणकर, लोकेश नाकाडे, अंजन कावळे, सुरज राठौड, सतिश बिट्टे, सुरेश मुधोळकर, रावसाहेब सिदने यांनी अधिकाºयांची भेटी घेतली.
कर्मचारी एकस्तर वेतनश्रेणी पासून वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 19, 2019 9:02 PM
सातवा वेतन आयोग मंजूर होऊन तीन महिन्यांचा काळ लोटत असताना आजपर्यंत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून तीन महिन्यांपासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात आला नाही. याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी (दि.१५ ) जिल्हा परिषद कार्यालयात भेट दिली.
ठळक मुद्देप्रशासन संभ्रमात : सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ दिलाच नाही