गोंदिया : शासनाने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला खरीप हंगामात धान खरेदीसाठी ३९ लाख १२ हजार ७३६ क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती; पण या मुदतीत उद्दिष्टपूर्ती न झाल्याने पुन्हा १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली; पण यानंतरही उद्दिष्ट गाठता न आल्याने आता पुन्हा २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. खरेदीला वांरवार मुदतवाढ देऊनही शेतकरी भटकत नसल्याने ही मुदतवाढ नेमकी कुणासाठी ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शासकीय आधारभूत धान खरेदी योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ मधील धान खरेदीकरिता शेतकरी नोंदणीची अंतिम मुदत ३१ जानेवारी २०२३ रोजी संपलेली आहे. चालू हंगामात शासनाने खरीप हंगामासाठी धान खरेदीची मुदतवाढ २८ फेब्रुवारीपर्यंत दिलेली आहे. नोंदणी झालेल्या उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांनी २८ फेब्रुवारीपर्यंत आपल्या तालुक्यातील जवळच्या खरेदी केंद्रावर जाऊन धान विक्री पूर्ण करून घ्यावी. धान विक्रीसाठी देऊन शासनाच्या धान खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे जिल्हा पणन अधिकारी विवेक इंगळे यांनी कळविले आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने १५ फेब्रुवारीपर्यंत १ लाख ९ हजार ३५३ शेतकऱ्यांकडून ३८ लाख ९४ हजार ३९८ क्विंटल धान खरेदी केला आहे. धान खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास २५ हजार क्विंटल धानाची गरज आहे. दोनदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत नसल्याचे चित्र आहे.
मुदतवाढ नेमकी कुणासाठी ?
जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांकडील धान आता संपला आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी गरजेपोटी खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री केली. त्यामुळे शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीसाठी आणणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या नाहीच्या बरोबरीत आहे; पण शासनाने पुन्हा २८ फेब्रुवारीपर्यंत धान खरेदीला मुदतवाढ दिल्याने ही मुदतवाढ नेमकी कुणासाठी ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
गोंदिया तालुक्यातील दोन संस्थांवर कारवाईची टांगती तलवार
मागील खरीप हंगामात धान खरेदीत घोळ केल्याप्रकरणी गोंदिया तालुक्यातील दोन संस्था जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या रडारवर असल्याची माहिती आहे. या संस्थांवर फौजदारी कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.