अखेर आमगाव नगर परिषद रद्द

राज्य शासनाने आमगाव नगर परिषद घोषीत करुन यात आठ गावांचा समावेश केला होता. या निणर्याला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा आदेश : ग्रामीण व शेतकºयांना आनंद

आॅनलाईन लोकमतगोंदिया : राज्य शासनाने आमगाव नगर परिषद घोषीत करुन यात आठ गावांचा समावेश केला होता. या निणर्याला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर अंतीम सुनावणी देताना मंगळवारी (दि.२८) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने आमगाव नगर परिषदेकरिता शासनाने काढलेली अधिसूचना रद्द ठरविली.शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी आमगावसह आठ गावे मिळून नगर परिषद जाहीर केली. यात रिसामा, कुंभारटोली, बनगाव, बिरसी, पदमपूर, किडंगीपार, माल्ही या गावांचा समावेश केला. या नगर परिषदेमुळे ग्रामीण भागातील लोकांना त्रास होत असल्यामुळे नागरिकांच्या हितासाठी रिसामा येथील उपसरपंच तिरथ येटरे व सेवा सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष निकेश उर्फ बाबा मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.आमगाव व परिसरातील गावांना एकत्र जोडून नगर परिषदेचा दर्जा देणे हा निर्णय नागरिकांसाठी अन्यायकारक ठरणारा असल्याने या निर्णयाविरूध्द आमगाव व परिसरातील गावांच्या नागरिकांनी एल्गार पुकारून १५ हजारापेक्षा अधिक आक्षेप शासनाकडे नोंदविले होते. परंतु शासनाने नागरिकांच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करीत आमगावला नगर परिषदेचा दर्जा दिला. आक्षेपात आमगावची लोकसंख्या १२ हजार २०० असून कुटूंबसंख्या २०९४ आहे. नगर परिषदेच्या अधिनियमानुसार २५ हजारापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे हे गाव ग्रामीण क्षेत्रातच येते. नगरपरिषद अधिनियमानुसार औद्योगिक क्षेत्र असायला पाहिजे. परंतु आमगाव हे कृषक क्षेत्र आहे. आमगाव नगर परिषद म्हणजे इतर गावांवर अन्याय होता. नगर परिषदेसाठी फक्त ३५ टक्के अकृषक भूखंड असणे आवश्यक आहे. मात्र, हे आमगाव येथे त्याचे प्रमाण नगण्य आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम आणि औद्योगिक अधिनियम १९३५ अन्वये आमगाव नगरपरिषद कोणत्याही नियमात बसत नव्हते. तरी देखील शासनाने नागरिकांच्या इच्छेविरूध्द व ग्रामपंचायतच्या पदाधिकाºयांना विश्वासात न घेता आमगावला नगर परिषदेचा दर्जा दिला होता. नगर परिषदेच्या स्थापनेनंतर परिसरातील गावातील नागरिकांना अडचण होत होती. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.२८) रोजी न्या. भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपिठाने आमगाव नगर परिषद संदर्भात काढलेली अधिसूचना रद्द ठरविली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर तर सरकारतर्फे अजय घारे यांनी बाजू मांडली.आमगाव नगर परिषद व्हावी यासाठी आ. संजय पुराम, माजी आमदार केशवराव मानकर यांनी पुढाकार घेतला होता. आमगावात नगर परिषदेच्या निवडणुकीला घेऊन सध्या गावागावांमध्ये जोरदार चर्चा होती. विशेष म्हणजे १३ डिसेबरला निवडणूक होणार होती. त्यासाठी निवडणूक विभागाची यंत्रणा सुध्दा तर तिकीट वाटपावरुन भाजपामध्ये रस्सीखेच असल्याचे चित्र होते. नगर परिषदेची अधिसूचना रद्द झाल्याने भाजपमधील काही नाराज कार्यकर्त्यांनी या निणर्याचे स्वागत केले.तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांचे नोंदविले होते बयाणआमगाव नगर परिषदेसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर सचिव नगर विकास महाराष्टÑ राज्य, गोंदिया जिल्हाधिकारी, नगररचनाकार गोंदिया, देवरीचे उपविभागीय अधिकारी, आमगाव तहसीलदार व पदमपूर, कुंभारटोली, बिरसी, रिसामा, बनगाव, आमगाव, किडंगीपार, माल्ही या गावातील ग्रामसेवक अशा १३ लोकांना पार्टी करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने आमगाव तहसीलदार व गोंदियाचे जिल्हाधिकारी यांचे यासंदर्भात बयान नोंदविले होते. त्यानंतर मंगळवारी अंतिम सुनावणी झाली.आमगाव नगर परिषद करण्यासाठी भाजपच्या बड्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर महाराष्टÑाचे लक्ष लागलेल्या या निवडणुकीत आपला दारूण पराभव भाजपला दिसू लागल्याने भाजपच्या एका पदाधिकाºयाने स्वत: इंटरपीनर होऊन शासनाने काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.- नरेश माहेश्वरीनेते राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी.आमगाव नगरपरिषद रद्द झाल्याची चर्चा आपण ऐकली. परंतु या संदर्भात कुठलीही माहिती हाती आली नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.-साहेबराव राठोडप्रशासक तथा तहसीलदार आमगाव.