लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : केंद्र सरकारने यंदा रब्बी हंगामातील धान खरेदीसाठी केवळ १३ लाख क्विंटलची मर्यादा ठरवून दिल्याने जिल्ह्यातील ५० हजारांवर शेतकरी संकटात आले आहेत. धान खरेदीच्या मर्यादेत वाढ करून देण्यात यावी, यासाठी जिल्ह्यात मोर्चे, धरणे आंदोलन आणि निवेदनाचे सत्र सुरू होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच कोसळण्याची वेळ आल्याने आता जिल्ह्यातील शेतकरीदेखील संकटात आले आहेत. शासनाने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला ठरवून दिलेली धान खरेदीची मर्यादा आठ दिवसांपूर्वीच पूर्ण झाल्याने सर्व धान खरेदी केंद्र बंद झाले आहे. केवळ १७ हजार शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली असून, अजूनही नोंदणी केलेल्या ५० हजारांवर शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी होणे शिल्लक आहे. तर दुसरीकडे खरीप हंगामातील पेरणीची लगबग सुरू आहे. धान खरेदी केंद्र बंद झाल्याने ती पुन्हा सुरू होणार की नाही, याबाबत संभ्रम कायम आहे. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरमध्ये धान भरून ठेवला आहे. तर काही शेतकऱ्यांचा धान खरेदी केंद्राबाहेर ताडपत्र्या झाकून तसाच पडला आहे. पावसामुळे हा धान खराब होण्याची शक्यतासुध्दा नाकारता येत नाही. तर खासगी व्यापारी या संधीची वाट पाहत असून, शेतकऱ्यांकडून अंत्यत कमी दराने धानाची खरेदी करीत आहे. काही शेतकरी सावकार आणि नातेवाइकांपुढे हात पसरण्यापेक्षा कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करून मोकळे होत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल धानामागे ८०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटकासुध्दा शेतकऱ्यांना बसत आहे. एकीकडे निसर्ग ही शेतकऱ्यांना साथ देत नसताना शासनानेसुध्दा हात वर केल्याने त्यांची मोठी कोंडी झाल्याचे चित्र आहे.
तर २६ लाख क्विंटल धान जाणार व्यापाऱ्यांच्या घशात - रब्बीतील धान खरेदीची मर्यादा वाढवून न मिळाल्यास ५० हजारांवर शेतकऱ्यांना जवळपास २६ लाख क्विंटल धान खासगी व्यापाऱ्यांना विक्री करावा लागणार आहे. बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी यासाठी तयारी करून ठेवली असल्याची माहिती आहे. १२०० रुपये प्रति क्विंटलने धान खरेदी करायचा आणि तो गुजरातला पाठवायचा, असे नियोजनसुध्दा काही व्यापाऱ्यांनी केल्याची माहिती आहे. रब्बीतील धान खरिपात विकणार का ?n जिल्ह्यातील ५० हजारावर शेतकरी रब्बी धान विक्री करण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. पण सध्याची स्थिती पाहता धान खरेदीची मर्यादा वाढवून मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातील धान खरीप हंगामात विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
३० टक्के धान अद्यापही गोदामातखरीप आणि रब्बी हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धानापैकी केवळ ७० टक्केच धानाची आतापर्यंत भरडाई झाली आहे. तर ३० टक्के धान गोदामातच पडून असल्याची माहिती आहे. खरेदीची मर्यादा वाढवून मिळाल्यास पुन्हा गोदामांची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराने धान खरेदी मग कारवाई का नाही ?धानाला शासनाने १९४० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराने धान खरेदी करू नये, असा नियम आहे. मात्र, यानंतर कमी दराने धान खरेदी सुरू असताना संबंधितावर कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तर खरेदी केंद्राने खरेदी बंदचे आदेश दिल्यानंतरही ते धान खरेदी करीत असल्याची माहिती आहे.