लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शेताच्या कुंपणात अवैधरित्या वीज पुरवठा सोडल्यास संबंधित ग्राहकाचा वीजपुरवठा कायम स्वरु पी खंडित करण्यात येत असून भारतीय विद्युत कायदा २००३ आणि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत कठोरशिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे आता पुढे अशा प्रकराचे कृत्य करणाºयांची गय केली जाणार नाही. वन्य प्राण्यांपासून शेतातील पिकांचे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी शेतीच्या कुंपणात वीज प्रवाहीत करण्यात येत असल्याने मागिल काही महिन्यांत अनेक वन्य प्राणी आणि मणुष्य हानी झाली आहे. शिवाय अशा प्रकारच्या घटनांचा गैरफायदा घेत शेतीच्या कुंपणात वीज प्रवाहीत करून वन्य प्राण्यांच्या शिकारीच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. जिल्ह्यातही अशाप्रकारच्या कित्येक घटना घडल्या आहेत. विदर्भातील वन परिक्षेत्रालगतच्या परिसरातील शेतातील पिकाच्या रक्षणासाठी शेतीच्या कुंपणात वीज प्रवाहीत करण्यात येत असली तरी यामुळे होणारे प्राणांकीत अपघात सर्वस्वी चिंतेचा विषय आहे. २३ मे रोजी जिल्ह्यातील सडक-अर्जूनी तालुक्यातील रेंगेपार येथे शेती कुंपणातील विजेच्या धक्क्याने रानगव्याचा मृत्यू झाला होता. वन्यप्राण्यांसोबतच याचा फटका सामान्य जनतेलाही बसत आहे. शेतीच्या कुंपणात वीज प्रवाहीत करणे म्हणजे वीजेचा अवैध वापर असून याकरिता भारतीय विद्युत कायदयातशिक्षेची तरतूद आहे. अशात मनुष्यहानी झाल्यास सदोष मनुष्यवध किंवा मृत्यूस कारणीभूत असल्याचा गुन्हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ आणि इतर विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात येतो. तसेच एखाद्या वन्य प्राण्याचा मृत्यू झाल्यास वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येत असून यात ७ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सोबतच अशाप्रकारे शेती कुंपणात वीज प्रावाहित करणाºयांचा वीज पुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्याचीही तरतुद असल्याने शेतकºयांनी अशाप्रकारे वीजेचा अवैध वापर टाळावे असे महावितरणने कळविले आहे.
कुंपणात वीज प्रवाह सोडणाऱ्यांची गय नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 13, 2018 9:37 PM
शेताच्या कुंपणात अवैधरित्या वीज पुरवठा सोडल्यास संबंधित ग्राहकाचा वीजपुरवठा कायम स्वरु पी खंडित करण्यात येत असून भारतीय विद्युत कायदा २००३ आणि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत कठोरशिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे आता पुढे अशा प्रकराचे कृत्य करणाºयांची गय केली जाणार नाही.
ठळक मुद्देकठोर शिक्षेची तरतूद : महावितरण उचलणार कठोर पाऊल