शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Amit Shah : चार नियोजित सभा सोडून अमित शाह तातडीने दिल्लीकडे रवाना; नेमकं कारण काय?
2
टीम इंडिया संकट में है! पहिल्या कसोटीआधी भारतीय संघातील ४ स्टार खेळाडू दुखापतग्रस्त
3
नाशिकमध्ये राज ठाकरेंचा विरोधकांवर घाव, तर अजित पवारांनी ताईंचा वाढवला भाव
4
Bachchu Kadu : "लोकसभेच्या निकालाची पुनरावृत्ती करा"; बच्चू कडू यांचं आवाहन
5
"आता मी थोड्याच दिवसांचा पाहुणा’’, मनोज जरांगे पाटील भावूक; समर्थकांना केलं असं आवाहन
6
Ashish Shelar : "स्टेज खचला! संकेत कळला?, भाषण संपताच खचते पायाखालची माती"; शेलारांचा ठाकरेंना टोला
7
"लष्कर-ए-तैयबाचा सीईओ बोलतोय...", रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला धमकीचा फोन
8
मोठा हलगर्जीपणा! रुग्णालयात मृत्यूनंतर रुग्णाचा डोळाच गायब; डॉक्टर म्हणतात, उंदराने कुरतडला
9
Naga Chaitanya Wedding: नागा चैतन्य आणि शोभिताच्या लग्नाची पत्रिका व्हायरल, 'वेडिंग डेट' आली समोर
10
साहेबांच्या कारकिर्दीपेक्षा अधिक कामे माझ्या काळात; अजित पवारांचा दावा
11
लहामटे विरुद्ध भांगरे... अकोलेतील मतविभागणी कोणाचे पारडे जड करणार? 
12
लुटेरी दुल्हन! लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी नवरीने रचला भयंकर कट; मौल्यवान वस्तू घेऊन गायब
13
Navneet Rana : नवनीत राणांच्या प्रचारसभेत मोठा राडा; अंगावर खुर्च्या फेकण्याचा प्रयत्न! 
14
बाबा झाल्यानंतर रणवीर सिंहचा आनंद गगनात मावेना, म्हणाला, "सध्या मी ड्युटीवर आहे..."
15
एकाचा 'हल्लाबोल', मग दुसरा 'पलटवार'! निवडणुकीच्या तोंडावर सलील कुलकर्णींची पोस्ट, म्हणाले- "सध्या प्रचारात..."
16
मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब, ३ मंत्री आणि ६ आमदारांच्या घरांवर हल्ला, ५ जिल्ह्यांत संचारबंदी 
17
Chikhli Vidhan sabha 2024: तुल्यबळ वाटणारी लढत अखेरच्या टप्प्यात घेतेय वेगळे वळण!
18
मैत्रीसाठी काहीपण! अक्षय कुमारसाठी धावून आला अजय देवगण, दिग्दर्शित करणार सिनेमा
19
निशाणी आहे चपला; घालायच्या कशा?; उमेदवाराचा सवाल, निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर
20
Maharashtra Election 2024 Live Updates: बारामती हेलिपॅडवर निवडणूक आयोगाकडून शरद पवारांच्या बॅगेची तपासणी

भेदभाव न करता ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्या ()

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 05, 2021 4:22 AM

सडक-अर्जुनी : स्वरूपसिंह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के ...

सडक-अर्जुनी : स्वरूपसिंह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी महासंघाने केली आहे. यासाठी महासंघाच्या तालुका शाखेच्या वतीने तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री तसेच इतर प्रमुख कॅबिनेट मंत्र्यांना निवेदन पाठ‌विण्यात आले.

ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळते. मात्र ओबीसींना मिळत नाही हे घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींनाही पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने सन २००६ मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री स्‍वरूपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेत या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीनेही ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली. पण त्या शिफारशीकडे आजपर्यंतच्या सर्वच शासनांनी दुर्लक्ष केले आहे. सन २००४ मध्ये कायदा करून राज्य शासनाने एससी, एसटी, व्हिजे, एनटी व विशेष मागास प्रवर्गांना पदोन्नतीत आरक्षण दिले. राष्ट्रीय स्तरावर (एसबीसी,व्हिजे,एनटी) हे सर्व प्रवर्ग ओबीसी मध्ये येतात. एकाला न्याय व दुसऱ्यावर अन्याय हे तत्त्व संवैधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे असून मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव करणारे आहे. ओबीसी संघटनांनी गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न लावून धरला आहे. वेळोवेळी निवेदन देऊन मोर्चेही काढले याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळात या प्रश्नासंदर्भात बैठकाही झाल्या. पण अनेक वर्षे होऊनही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही.

त्यामुळे स्वरूपसिंह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींनाही पदोन्नतीत १९ टक्के आरक्षण द्यावे अन्यथा ओबीसी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याने यापुढे संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष श्याम लेडे, राज्य सरचिटणीस अनिल नाचपल्ले, जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके, सरचिटणीस रवी अंबुले यांनी निवेदनातून दिला आहे. निवेदन देताना ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके, जिल्हा कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरवार, तालुकाध्यक्ष शालीक कठाणे, जीवन म्हशाखेत्री, गजानन पाटणकर व इतर पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.