अंकुश गुंडावार।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यात खरिप हंगामातील धान खरेदीला सुरूवात होवून महिनाभराचा कालावधी लोटला. मात्र अद्यापही धान खरेदीची प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू झाली नाही. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्रीे केलेल्या शेतकऱ्यांना महिनाभराचा कालावधी लोटूनही चुकारे मिळाले नाही. ३२ कोटी रु पयांचे चुकारे थकल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून पुन्हा त्यांना सावकारांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे.खरिप हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन धान खरेदी केली जाते. यंदा दोन्ही विभागातंर्गत एकूण शंभर धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. शासनाने यंदा अ श्रेणीच्या धानाला १७७० तर सर्वसाधारण धानाला १७५० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा धानाचे उत्पादन अधिक झाले आहे. त्यामुळे शासकीय खरेदी केंद्र सुरू झाल्यापासून धानाची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने १ डिसेंबरपर्यंत ३ लाख ११ हजार क्विंटल धान खरेदी केली आहे.तर आदिवासी विकास महामंडळाने दीड लाख क्विंटल धान खरेदी केली आहे. धान खरेदी केंद्रावर अजूनही मोठ्या प्रमाणात धानाची आवक सुरू आहे. त्यामुळे मागील आठ दहा वर्षाच्या तुलनेत यंदा विक्र मी धान खरेदी होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. मात्र त्या दृष्टीकोनातून शासनाची तयारी नसल्याचे चित्र आहे.जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर आत्तापर्यंत ५४ कोटी रूपयांची धान खरेदी झाली असताना शेतकऱ्यांना केवळ २२ कोटी रुपयांचे चुकारे करण्यात आले आहे. महिनाभरापासून ३२ कोटी रुपयांचे चुकारे थकल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. शेतकऱ्यांनी सावकार व नातेवाईक व बँकाकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी धानाची लवकर मळणी करुन शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्र ी केली. तर काही शेतकऱ्यांनी आपली कौटूंबिक अडचण भागविण्यासाठी घाईघाईने धानाची विक्र ी केली. मात्र चुकारे मिळण्यास विलंब होत असल्याने त्यांना अजून उधार उसणवारी करून कर्जबाजारी होण्याची व सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे.शासनाकडून निधी मिळण्यास उशीरजिल्हा माकेटिंग मार्केटिंग आणि आदिवासी विकास महामंडळाने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर झालेल्या धान खरेदीचे चुकारे करण्यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली.तसेच आठवडाभरापूर्वीच जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने १५ कोटी रुपयांच्या हुंड्या सुद्धा तयार करून पाठविल्या आहेत. मात्र शासनाकडून निधी मिळण्यास विलंब होत असल्याची माहिती आहे.
आनलाईन नोंदणीची अडचणशेतकऱ्यांनी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केल्यानंतर केंद्रावरील संबंधित कर्मचाऱ्यांना आॅनलाईन नोंदणी करावी लागते. मात्र खरेदी केल्यानंतर नोंदणी करण्यास विलंब होत असल्याने चुकारे देण्यास अडचण येत आहे. त्यातच जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने चुकारे देण्याच्या प्रक्रियेत अडचण निर्माण होत असल्याची माहिती आहे.
पूर्व नोंदणीतून तोडगाशासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना धानाचे चुकारे तीन दिवसात मिळावे. यासाठी शेतकऱ्यांना धान विक्रीस आणण्यापूर्वी त्याची खरेदी केंद्रावर नोंदणी करावी. त्यामुळे खरेदीचा अंदाज घेवून शासनाकडून तेवढी रक्कम मागविण्यास मदत होईल. या माध्यमातून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या सर्व धान खरेदी केंद्रावरुन आत्तापर्यंत ३ लाख ११ हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली आहे. एकूण ५४ कोटी रुपयांची खरेदी झाली असून त्यापैकी २२ कोटी रुपयांचे चुकारे शेतकऱ्यांना केले आहे.उर्वरित चुकारे निधी प्राप्त होताच करण्यात येईल.- नानासाहेब कदम, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी.