शासनाने २० हजार शेतकऱ्यांना धरले वेठीस

विविध समस्यांचा सामना करून धानाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने बोनस व धानाचे चुकारे न दिल्यामुळे

बोनस व चुकारे अडले : ५० कोटी १० लाखांची मागणीनरेश रहिले  गोंदियाविविध समस्यांचा सामना करून धानाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने बोनस व धानाचे चुकारे न दिल्यामुळे ऐन पावसाळ्याच्या दिवसात खरिपाचा हंगाम कसा घ्यायचा हा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे. जिल्ह्यातील २० हजार ४५० शेतकऱ्यांचे ५० कोटी ९ लाख ८९ हजार ७५० रूपयांचे चुकारे अद्याप झालेले नाही. यातून शासनाने या शेतकऱ्यांना वेठीस धरल्याचाच हा प्रकार दिसून येत आहे. धानाला भाव नाही, त्यातच कधी अतिवृष्टी तर कधी अवर्षण या प्रकारामुळे कंटाळलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर मुलीच्या लग्नाचे ओझे, मुलांचे महागडे शिक्षण यातून स्वत:ला सावरण्याची तयारी असलेल्या शेतकऱ्यांना महागडी औषधी खरेदी करतांना कंबरडे मोडते. आलेल्या अल्पशा उत्पन्नातून आपला संसार सावरण्याची स्वप्न रंगविणाऱ्या शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम महाराष्ट्र शासन करीत आहे. हाती चार पैसे येणार उद्देशातून शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील धान आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर विकले. याशिवाय शासनाने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीत मदतीचा हात म्हणून बोनस घोषीत केला. धानाचे चुकारे व बोनसची रक्कम हाती आल्यावर त्या पैशातून खत, कीटकनाशक, औषधी खरेदी करण्याचे नियोजन होते. परंतु शासनाने त्यांच्या धानाचे चुकारे दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सर्व नियोजन फिसकटले. हक्काचा पैसा मिळाला नसल्याने जिल्ह्यातील २० हजार शेतकरी शासनाच्या चुकीमुळे दारोदारी उसनवारीवर पैसे मागण्यासाठी भटकत आहेत. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने २० हजार ४५० शेतकऱ्यांकडून ७ लाख ४३ हजार ७६५ क्विंटल धान्य खरेदी केले. त्या धानाचे चुकारे व प्रति क्विंटल धानाचा बोनस असा एकूण १ अब्ज १९ कोटी ७४ लाख ९० हजार ६८ रूपये द्यायला हवे होते. परंतु शासनाने यापैकी ६९ कोटी ६५ लाख ३१८ रूपयेच दिले आहेत. तर ५० कोटी ९ लाख ८९ हजार ७५० रूपयांची मागणी अनेक दिवसापासून होत असताना शासनाने देशाच्या पोशिंद्यालाच उपाशी ठेवण्याचे ठरविले आहे.