अर्जुनी-मोरगाव : आदिवासी विकास महामंडळाकडे शासकीय गुदामे नाहीत. आदिवासी गावात खासगी गुदामसुद्धा नाही. त्यामुळे आदिवासी महामंडळाने शासकीय आधारभूत हमी भावाने खरेदी केलेले धान उघड्यावर पडून आहे. गतवर्षीच्या धानाची उचल झालीच नाही. यावर पर्याय म्हणून आश्रमशाळा भाड्याने घेऊन तिथे धानाची साठवणूक करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी खासदार प्रफुल्ल पटेल व जिल्हाधिकारी दीपककुमार मीना यांच्याकडे केली आहे.
ग्रामीण व आदिवासी भागात गुदाम नाहीत. आदिवासी विकास महामंडळ दरवर्षी हजारो क्विंटल धान खरेदी करते. साठवणुकीसाठी जागा नसल्याने धान उघड्यावरच पडून असतो. महामंडळाचा गतवर्षीचा धान तसाच पडून आहे. रब्बी हंगामाची खरेदी येत्या एक-दोन दिवसांत सुरू होईल. मान्सून तोंडावर आहे व अशा परिस्थितीत खरेदी केलेला धान कुठे ठेवायचा, हा मोठा प्रश्न महामंडळासमोर आहे.
सध्या शासकीय व खासगी आश्रमशाळा बंद आहेत. आदिवासी परिसरात आदिवासी आश्रमशाळा मोठ्या प्रमाणावर आहेत. इमारतीसुद्धा मोठ्या आहेत. अशा परिस्थितीत आश्रमशाळा भाडेतत्त्वावर घेतल्यास त्या ठिकाणी गतवर्षीच्या धानाची साठवणूक होऊ शकते व यावर्षी धान खरेदीचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. येत्या दोन महिन्यांत या धानाची उचल करून शाळा स्वच्छ व दुरुस्ती केली जाऊ शकते. अर्जुनी-मोरगाव, सडक-अर्जुनी, सालेकसा व देवरी तालुक्यातील आश्रमशाळांचा धान साठवणुकीसाठी वापर केल्यास होणारे संभावित नुकसान टाळता येऊ शकते, अशी मागणी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य तथा जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी खासदार पटेल व जिल्हाधिकारी मीना यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.