लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन एप्रिल २०२४ पासून झालेच नाही. राज्य शासनाने १४ कोटी रुपयांचे अनुदान ५ ऑगस्टपासून गोंदिया जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केले. परंतु, गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वळती करण्यासाठी वेळ नसल्याने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जिल्ह्यातील कर्मचारी ९ सप्टेंबर रोजी गोंदिया जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा काढून जवाब दो आंदोलन करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे कार्याध्यक्ष मिलिंद गणवीर यांनी दिली आहे.
यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी २९ ऑगस्टला जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांवर मोर्चा, धरणे आंदोलन केले आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान पंचायत राज ग्राम स्वराज अभियान पुणेमार्फत थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येत असे. परंतु, काही कारणाने ही रक्कम जि. प.कडे जमा झाली आहे. याबाबत महासंघाने अनेकदा निवेदने दिली आहेत. पंचायत समितीवर आंदोलन केले. २ सप्टेंबरला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देऊन चर्चा केली. लगेच दोन महिन्यांचे तसेच एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचे प्रलंबित वेतन देण्याचे आश्वासन दिले.
जि. प. प्रशासनाच्या अशा धोरणाच्या विरोधात व जिल्हा परिषदेकडे जमा अनुदान सर्व कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे, या मागणीला घेऊन जिल्ह्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे मिलिंद गणवीर, चत्रुगण लांजेवार, महेंद्र कटरे, रवींद्र किटे, विष्णू हत्तीमारे, बुधराम बोपचे, आशिष उरकुडे, ईश्वरदास भंडारी, खोजराम दरवडे, महेंद्र भोयर, दीप्ती राणे यांनी कळविले आहे.
१९ महिन्यांची वेतन फरकाची रक्कम त्वरित जमा करा शासन निर्णय १० जानेवारी २०२४ नुसार १० ऑगस्ट २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीतील १९ महिन्यांची वेतन फरकाची रक्कम त्वरित जमा करण्याच्या मागणीला घेऊन ९ सप्टेंबर आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या मागण्यांचा समावेश आहे एप्रिल ते जून २०२४ या तीन महिन्यांचे ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित आहे, त्यांचे वेतन ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनाबरोबर जमा करण्यात यावे, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचे एप्रिल २०२४ चे प्रलंबित वेतन एप्रिल ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावे, ग्रामपंचायतीकडील शिल्लक वेतन हिस्सा, भविष्य निर्वाह निधी हिस्सा व राहणीमान भत्ता कर्मचारी यांना दिल्याबाबत पंचायत समिती स्तरावरून ग्रामपंचायतनिहाय चौकशी करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.