शाळांना अद्याप अनुदानाची वाट

आर.टी.ई. अंतर्गत बालकांचा मोफत शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार कायम विना अनुदानित शाळेत इयत्ता पहिलीपासून २५ टक्के प्रवेश न दिल्यास

२५ टक्के प्रवेशाची रक्कम अडकली : आता कारवाई कुणावर करायची? देवरी : आर.टी.ई. अंतर्गत बालकांचा मोफत शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार कायम विना अनुदानित शाळेत इयत्ता पहिलीपासून २५ टक्के प्रवेश न दिल्यास त्या शाळेवर कारवाई करण्याचे संकेत शासनाकडून आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळत आहे. परंतु मागील चार वर्षापासून अजूनही त्या-त्या शाळांना २५ टक्के प्रवेश दिल्याबद्दल एकही राशी मिळाली नाही. त्याबद्दल कोणावर कारवाई करायची? असे संस्था चालक आणि मुख्याध्यापक म्हणत आहेत.प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेणाऱ्या आणि आपला आर्थिक व्यवहार चालविणाऱ्या कायम विना अनुदानित शाळेत फक्त श्रीेमंताचीच मुले शिकायला जातात. परंतु गरिबांची मुले आर्थिक परिस्थितीमुळे त्या शाळेत जात नाही. मात्र त्यांना इयत्ता पहिलीपासून एकूण प्रवेशाच्या २५ टक्के आरक्षण आर.टी.ई. कायद्यातून लागू केले. कायम विना अनुदानित शाळेत सत्र २०११-१२ या सत्रापासून इयत्ता पहिली पासून जेवढे वर्ष तो विद्यार्थी त्या शाळेत शिकेल, तोपर्यंत प्रवेश देणाऱ्या शाळेनी त्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घ्यायचे नाही. त्याची परतफेड शासन करेल अशी संबंधित कायम विना अनुदानित सर्व शाळांना तंबी देण्यात आली. अजूनही कारवाईची तंबी दिली जात असल्याची वास्तविकता आहे. कारवाईच्या तंबीमुळे राज्याबरोबर जिल्ह्यात आणि देवरी तालुक्यात २५ टक्के प्रवेश देण्यात आले. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार वेळोवेळी शुल्क राशीचे देयक मुख्याध्यापकांनी सादर केले. परंतु ज्या शाळेचे संपूर्ण व्यवहार फक्त विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्याच आधारावर चालत आहेत. त्यांचे अजूनही म्हणजे २०११-१२ ते २०१५-१६ या सत्रातील चार वर्षापासूनचे लाखोंचे बील तर सोडाच २५ टक्केचे पंचवीस रुपये सुद्धा देवरी तालुक्यातील सात शाळांना मिळाले नाही. करिता पुन्हा २५ टक्के प्रवेश देण्यास संबंधित शाळा टाळाटाळ करीत आहेत. त्याला जबाबदार फक्त शासनकर्ते आणि त्यांचे अधिकारीच आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही. ( प्रतिनिधी)