गोंदिया : जिल्ह्यातील शेकडो अनुकंपाधारक मागील १० ते १२ वर्षांपासून नोकरीपासून वंचित आहेत. शासनाने त्यांना नोकरी न दिल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. नोकरीसाठी वांरवार जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवूनसुध्दा कुठलाच परिणाम झाला नाही. त्यामुळे त्यांच्यात नैराश्याचे वातावरण आहे.
शासन आणि प्रशासनाच्या उदासीनतीमुळे अनुकंपाधारक नोकरीपासून वंचित आहेत. शासनाच्या या तुघलकी धाेरणामुळे बहुतांश अनुकंपाधारक वयोमर्यादा ओलांडलेले आहेत. ज्यांनी वय ओलांडले त्या अनुकंपाधारकांच्या मुलांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. ४ मे २०२० या शासननिर्णयानुसार कोविडमुळे संपूर्ण पदभरतीवर निर्बंध घालण्यात आले आहे. मात्र वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे या अनुकंपा पदभरतीवरील निर्बंध उठविण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेत पदभरतीला सुरुवात झाली असून ती पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असतानाही जिल्हा परिषदेत अनुकंपा पदभरतीला टाळाटाळ करीत आहेत. महारष्ट्रातील २० ते २५ जिल्हा परिषदेत अनुकंपाची पदभरती करून पदभरती करण्यात आली. परंतु गोंदिया येथील अनुकंपा पदभरती रखडलेली आहे. मागील १० ते १२ वर्षापासून अनुकंपाधारक शासकीय सेवा मिळेल या आशेवर वयोमर्यादा ओलांडत आहेत. आमची समस्या निकाली काढा अन्यथा तिव्र आंदोलन करू असा इशारा अनुकंपाधारक फिनंद्र बावणकर, मनिष कोल्हे, धोटे, सुमित वैद्य, समीर बडगे व परमेश्वर फरकुंडे यांनी दिला आहे.