लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदी दरम्यान झालेला घोळ पुढे आल्यानंतर जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, याची चौकशी केली जात आहे. त्यातच मार्केटिंग फेडरेशन, एफसीआय, अन्न व पुरवठा विभाग दिल्ली व जिल्हाधिकारी या चार यंत्रणांनी सुद्धा संपूर्ण धान खरेदीच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे धान खरेदीतील घोळ आता जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि धान खरेदी केंद्र संचालकांना चांगलाच भोवणार असल्याची माहिती आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर ७ जुलैला एकाच तासात ४ लाख ४९ हजार क्विंटल धान खरेदी झाली होती. एकाच तासात एवढी धान खरेदी होणे शक्य नसल्याने आणि शेतकऱ्यांचा नव्हे तर व्यापाऱ्यांचा धान खरेदी केल्याचा आरोप झाल्यानंतर याप्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश शासन आणि प्रशासनाने दिले. यातील पहिल्या टप्प्यातील अहवाल सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला. त्यात बराच सावळा गोंधळ पुढे आला. त्यानंतर याप्रकरणाची अधिक खोलात जाऊन चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने पुन्हा एक चौकशी समिती नेमली आहे. यात गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील १० उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांचा समावेश असून त्यांच्या मदतीला गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा पुरवठा विभागाचा प्रत्येकी एक अधिकारी देण्यात आला आहे. ही समिती बुधवारपासून (दि.१२) चौकशीला सुरुवात करणार आहे. तर दुसरी चौकशी समिती ही मार्केटिंग फेडरेशनने गठित केली असून यासाठी मुंबई येथील भरारी पथकाचे आठ अधिकारी सोमवारीच गोंदियात दाखल झाले. तर तिसरी समिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने गठित केली असून ही समिती सुद्धा धान खरेदी दरम्यान झालेल्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. तर चौथी समिती ही एफसीआयने गठित केली असून ही समिती खरेदी केंद्रावरीलच धान भरडाई करून सीएमआर तांदूळ जमा केला जातो की बाहेरील तांदूळ गाेदामात जमा केला जातो याची चौकशी करणार आहे. यात काही मोठे मासे गळाला लागणार आहे. यात सौंदड परिसरातील एका बड्या राईस मिलर्सची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याची माहिती आहे.
फौजदारी कारवाई अटळच
- शासकीय धान खरेदी दरम्यान घोळ पुढे आल्यानंतर सालेकसा, आमगाव, गोंदिया आणि सडक अर्जुनी तालुक्यातील एकूण ४० संस्था रडारावर आल्या आहेत. या संस्थांची मागील सात-आठ वर्षांतील जंत्री काढली जात आहे. या संस्थांनी खरीप आणि रब्बी हंगामात धान खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी, सातबारा, नमुना आठ, खसरा, ज्या शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली त्याच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करण्यात आले का, प्रति कट्ट्यात ४० किलो ८०० ग्रॅम यानुसार धान खरेदी केली की त्यापेक्षा अधिक धान खरेदी केली यासर्व बाबींची चौकशी केली जाणार आहे. यानंतर हा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार असून त्यानंतर दोषी आढळणाऱ्या संस्थांवर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. एका कट्ट्यात ४३ किलो धान -अनेक संस्थांनी नियमांना डावलून शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करताना प्रति कट्यामागे दोन ते तीन किलो अतिरिक्त धान खरेदी केले. खरेदी केलेल्या धानापेक्षा गोदामात अतिरिक्त धान आढळल्यानंतर काही संस्थाच्या पदाधिकाऱ्यांनी वजन करताना शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त धान घेतल्याची कबुली अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती आहे. तर काही संस्था धान खरेदी बंदचे आदेश आल्यानंतरही खरेदी सुरूच ठेवली होती. यात सडक अर्जुनी तालुक्यातील दोन संस्थांची आणि सालेकसा तालुक्यातील १० संस्थांची नावे पुढे आली आहेत.
लोकप्रतिनिधीनींच्या धान केंद्राची चर्चा - मागील तीन-चार वर्षांत धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून बरीच आर्थिक उलाढाल होत आहे. त्यामुळे काही लोकप्रतिनिधींनी संस्था स्थापन करून ते आपल्या जवळचे नातेवाईक, मित्र आणि विश्वासू लोकांना दिली आहे. या केंद्रावर सुद्धा मोठा सावळा गोंधळ झाल्याची माहिती असून गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील ही केंद्र आता चर्चेचा विषय झाली आहे. शिल्लक धानाचे पंचनामे करा - धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात व्यापाऱ्यांकडून धान खरेदी केल्याचा प्रकार पुढे आल्यानंतर शेतकऱ्यांकडे रब्बीतील किती धान शिल्लक आहे. याची वस्तुनिष्ठ माहिती करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडील धानाची तलाठी, ग्रामसेवक व महसूल विभागाच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून पंचनामे करण्याची मागणी केली जात आहे.