लोकमत न्यूज नेटवर्कखजरी: मागील वर्षी जिल्ह्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने मासेमारीला त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. यामुळे मासेमारी करणाऱ्यांवर उपासमारीचे संकट ओढावले. तर मत्स्यपालन संस्थांना तलावाच्या लिजची रक्कम भरणे कठीण झाले. दरम्यान मागील वर्षीची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता तलावांची लिज माफ करण्यात यावी. अशी मागणी जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या सभेत लावून धरली, त्याला सभागृहाने एकमताने मंजुरी देत जिल्ह्यातील १०८६ तलावांची १ कोटी ६९ लाख ३ हजार १४ रुपयांची लिज माफ करण्याचा निर्णय घेतला.गोंदिया जिल्हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यात मामा तलावांची संख्या अधिक असल्याने त्यावर आधारित मासेमारीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालतो. ढिवर समाजाच्या सहकारी तत्वावरी मासेमारी संस्थाची संख्या देखील अधिक आहे. मासेमारीमुळे जिल्ह्यातील शेकडो कुटुंबांना रोजगार मिळाला आहे. जिल्हा परिषदेचे जिल्ह्यात एकूण १०८६ तलाव व १३१ मत्स्य सहकारी आहेत. मात्र जिल्ह्यात मागील वर्षी ५४ टक्के पाऊस कमी झाला. त्यामुळे तलाव पूर्णपणे भरले नाही. तर जून ते आॅगस्ट दरम्यान पावसाचा मोठा खंड पडल्याने तलावात मत्स्यबीज टाकणे शक्य झाले नाही. ज्या तलावांमध्ये मत्स्यबीज टाकण्यात आले त्यामध्ये पुरेसे पाणी नसल्याने त्यांची वाढ झाली नाही. परिणामी मत्स्यपालन सहकारी संस्था आणि मासेमारी करणाºया ढिवर समाजाबांधवावर उपासमारीचे संकट ओढवले.दरम्यान यासर्व परिस्थितीची दखल घेत जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर व रचना गहाणे यांनी दखल घेत २५ जुलै २०१८ झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत ठेवून जिल्ह्यातील मत्स्यपालन सहकारी संस्थाचे एक वर्षाचे लिज माफ करण्याची मागणी केली. त्याला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. यामुळे १०८६ तलावांचे १ कोटी ६९ लाख ३ हजार १४ रुपयांचे लिज माफ करण्यात आले.त्यामुळे मत्स्य सहकारी संस्था व मासेमारांना दिलासा मिळाला आहे.या विषयाला मंजुरी देताना सभागृहात जि.प.अध्यक्ष सीमा मडावी, उपाध्यक्ष हमीद पठाण, सभापती विश्वजीत डोंगरे, जि. प.सदस्य रमेश अंबुले, लता दोनोडे, शैलजा सोनवाने, स्थायी समिती सदस्य गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे, राजलक्ष्मी तुरकर, पी.जी.कटरे, उषा शहारे, रचना गहाणे, रंजना कुंभरे, शोभेलाल कटरे उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील १०८६ तलावांची लीज माफ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 30, 2018 12:52 AM
मागील वर्षी जिल्ह्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने मासेमारीला त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. यामुळे मासेमारी करणाऱ्यांवर उपासमारीचे संकट ओढावले. तर मत्स्यपालन संस्थांना तलावाच्या लिजची रक्कम भरणे कठीण झाले.
ठळक मुद्देजि.प.चा ठराव : मासेमारबांधवाना दिलासा