बालमृत्यूसाठी कुपोषण कारणीभूत

कुपोषण निर्मूलनासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा खर्च होतो. मात्र परिस्थिती सुधारण्याऐवजी दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे.

गंगाधर परशुरामकर यांची माहिती : तीव्र कमी वजनाच्या बालकांमध्ये वृद्धीलोकमत न्यूज नेटवर्कअर्जुनी-मोरगाव : कुपोषण निर्मूलनासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा खर्च होतो. मात्र परिस्थिती सुधारण्याऐवजी दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. अर्जुनी-मोरगाव उपविभागात २५० च्यावर तीव्र कमी वजनाची बालके आढळून आलीत. यावर वेळीच उपाययोजना करा, असे पत्र जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी जि.प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहे.गर्भावस्थेत गरोदर मातांची विशेष काळजी घेवून कमी वजनाची बालके जन्माला येवू नयेत, यासाठी शासनाने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या अंगणवाड्या, मिनी अंगणवाड्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे. त्याअंतर्गत ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर माता, स्तनदा मातांची विशेष काळजी घेतली जाते. यावर पगारापोटी शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा खर्च होतो. त्यांना उच्च प्रतीचा आहार पुरवठा होतो. मात्र अद्यापही मातामृत्यू व बालमृत्यू दर शून्यावर तसेच कुपोषणावर नियंत्रण आणता आले नाही, हे दुर्दैव.अर्जुनी-मोरगाव उपविभागात येणाऱ्या सडक-अर्जुनी तालुक्यात मार्च महिन्यात आठ हजार २२६ बालकांचे वजन घेण्यात आले. यात कमी वजनाची ४८८ तर तीव्र कमी वजनाची ९२ बालके आढळून आली. यात सुधारणा होण्याऐवजी उलट एप्रिल महिन्यात आठ हजार २१० बालकांपैकी कमी वजनाची ४७८ तर तीव्र कमी वजनाची १०१ बालके आढळून आलीत. यावरून तीव्र कमी वजनाच्या बालकांमध्ये वृद्धी होत असल्याचे निदर्शनास येते. अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात तर यापेक्षाही भयावह चित्र आहे. ० ते ५ वयोगटातील १० हजार २०२ बालकांचे वजन घेण्यात आले. यापैकी कमी वजनाचे ८६९ तर तीव्र कमी वजनाचे १६२ बालके आढळून आली. फेब्रुवारी महिन्याचा जन्मदर १०.८४ टक्के असला तरी बालमृत्यू दर मात्र ११.०९ टक्के आहे. निश्चितच ही चिंतेची बाब आहे. यासारखीच इतर तालुक्यातही परिस्थिती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात २०१५-१६ व २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात एकही माता मृत्यू नाही, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. मात्र बालमृत्यू व कुपोषण रोखण्यात प्रशासनाला अद्यापही यश आले नाही, ही तेवढीच चिंतेची बाब आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने याबाबतीत उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.