गोंदिया : जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजकुमार हिवारे व उपशिक्षणाधिकारी पारधी यांना भेटून मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. तसेच उपशिक्षणाधिकारी पारधी यांच्यासोबत मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.
चर्चेत, जीपीएफच्या पावत्या काही तालुक्यात मिळाल्या परंतु त्यात तफावत आहे. ६ व्या वेतन आयोगाच्या ५ हप्त्यांची नोंद नाही. त्यामुळे या हप्त्यांची राशी जमा झाली की नाही याची माहिती नाही. या बाबतीत पाठपुरावा शिक्षण विभागातून करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. यावर जीपीएफचा हिशोब संगणकीकृत होत असल्याचे सांगत सर्व अडचणी दूर होतील असे पारधी यांनी सांगितले. डीसीपीएस धारक शिक्षकांच्या सीपीएफ कपातीची हिशोब पावती देण्यात यावी, उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचे रिक्त पद भरण्यात यावे, विज्ञान विषय शिक्षकांचे रिक्त पद भरण्यात यावे, चटोपाध्याय वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी मूल्यमापन समितीच्या मंजुरीसाठी सेवापुस्तिका शिक्षण विभागामध्ये आहे. अनेक शिक्षक या वेतनश्रेणीच्या लाभापासून वंचित असून ४ टक्के सादिलवार राशी शाळांना देण्यात यावी, २००९ नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना कायम आदेश देण्यात यावे, विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, वेतन देण्याची सध्याची प्रणाली असली तरी चालेल परंतु वेतन १ तारखेला देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. वेतन उशिरा मिळत असल्याने सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याजाचा भुर्दंड शिक्षकांवर बसतो म्हणून हा प्रश्न गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले.
तसेच कोविड-१९ चे काम करताना मरण पावलेल्या शिक्षकांना विमा संरक्षण लाभ देण्यात यावे, मराठी माध्यमातील शिक्षकांना हिंदी माध्यमाच्या शाळा देण्यात आल्या त्यांना मराठी माध्यमाच्या शाळा देण्यात याव्या आदी विषय मांडण्यात आले. यावर उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनी समस्यांचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले. चर्चेला जिल्हाध्यक्ष डी.टी.कावळे, सरचिटणीस एस.यू.वंजारी, संपर्क प्रमुख अजय चौरे, प्रसिद्धी प्रमुख कृष्णा कापसे, तालुका नेते राजू रहांगडाले, सरचिटणीस अशोक तावाडे, राजेश भरडे, जे.पी.कांरजेकर, ए.बी.मेश्राम, बिसेन उपस्थित होते.