बालमृत्यूवर गाजली स्थायी समितीची सभा

बाई गंगाबाई रुग्णालयात मागील २ महिन्यात ज्या बालकांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यामधील १ बालक गोंदिया येथील होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : बाई गंगाबाई रुग्णालयात मागील २ महिन्यात ज्या बालकांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यामधील १ बालक गोंदिया येथील होता. बाकी सर्व बालके हे ग्रामीण भागातील होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आंगणवाड्याही याला जवाबदार नाहीत का? असा प्रश्न जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केला. याशिवाय समिती सभेत जि.प.द्वारे वितरीत करण्यात येणारा निकृष्ट दर्जाच्या ठेंचा पिंडकेपार येथील एमआरईजीएसचे कामातील गैरप्रकार पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना यावर विषयावरही चर्चा झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे या होत्या. याशिवाय सभेत उपाध्यक्ष रचना गहाणे, सभापती पी.जी.कटरे, देवराम वडगाये, छाया दसरे, विमल नागपुरे, समिती सदस्य गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे, राजलक्ष्मी तुरकर, रमेश अंबुले, उषा शहारे, अल्ताफ पठान, रजनी कुंभरे आणि शोभेलाल कटरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे सर्व खात्याचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. सभेला सुरुवात होताच जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत अनुदानावर वाटप करण्यात येणारा ठेंचा हा निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे गंगाधर परशुरामकर यांनी सभागृहात लक्षात आणून देऊन त्याचे सॅपल सभागृहात दाखवले. विशेष जि.प.चे काही पदाधिकाऱ्यांना ठेंचा म्हणजे काय? हेच समजले नाही. शेवटी परशुरामकर यांनाच हिरवळीचे खत म्हणून समजाऊन सांगावे लागले. ही शोकांतिका या निमित्ताने पहावयास मिळाली. मागील २ महिन्यात बाई गंगाबाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेली बालके दगावल्याची घटना उघडकीस आली. हा महत्वपूर्ण प्रश्न सुध्दा परशुरामकर यांनी उपस्थित केला. बाई गंगाबाई रुग्णालयातील उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या बालकात एक बालक गोंदिया शहरातील होता. बाकी सर्व ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य उपकेंद्र यांचेकडून रेफर करण्यात आले आहेत. यातील बहुतेक बालकांचे वजन ७५० ग्रॅम ते १ किलो पर्यंतचे आहे. ० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांची जवाबदारी अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, आरोग्य सेविका यांची तसेच गरोदर माताची जवाबदारी सुध्दा याच कर्मचाऱ्यांची असते. तरी एवढे कमी वजनाची बालके जन्माला येतात कशी? आपला आरोग्य विभाग व बालकल्याण विभाग यात कमी पडत असल्याचा आरोप परशुरामकर यांनी केला. आरोग्य अधिकारी यांनी आरोप झटकण्याचा प्रयत्न केला. पण मध्येच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रकरणात जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना समज दिली.यावरून शून्य बाल मृत्यूदर शासन योजनेचा फज्जा उडाला आहे. सडक-अर्जुनी तालुक्यात १०० पेक्षा अधिक तिव्र कमी वजनाची बालके असल्याचे त्यात तातडीने सुधारणा करावी अशी मागणीही परशुरामकर यांनी केली. मागील सभेत उपस्थित केलेल्या गोरेगाव तालुक्यातील पिंडकेपार ग्रा.पं.अंतर्गत मग्रारोहयोच्या कामात ११ लाख रुपयाची अफरातफर झाली त्यातील काही लोकांनी पैसे भरले. आधी अफरातफर करा नंतर पैसे भरल्यास तो गुन्हा माफ होत नाही. त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी परशुरामकर यांनी केली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.एकाच रस्त्यावर पंतप्रधान ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेद्वारे कामे करुन मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करण्यात येत आहे, असा गंभीर आरोप पुराव्यानिशी सुरेश हर्षे यांनी केला. अध्यक्षांना पत्र देऊनही सबंधित यंत्रणेचे अधिकारी सभेला आले नाहीत यावरून यात गौडबंगाल आहे हे निश्चित होते, असा आरोपही हर्षे यांनी केला. याशिवाय अल्ताफ पठाण, रजनी कुंभरे, उषा शहारे, रमेश अंबुले, शोभेलाल कटरे, राजलक्ष्मी तुरकर यांनीही विविध प्रश्न विचारुन चर्चेत भाग घेतला.