खासदारांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले

शासकीय योजना व त्यांचा लाभ सामान्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. प्रशासनाच्या अडवणूक धोरणामुळे

नाना पटोले : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जनता दरबार, नागरिकांनी मांडल्या अनेक समस्याअर्जुनी मोरगाव : शासकीय योजना व त्यांचा लाभ सामान्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. प्रशासनाच्या अडवणूक धोरणामुळे ग्रामीण जनता बेजार असल्याचे चित्र आहे. समस्यांचे निराकरण होत नाही यासाठी शासन, प्रशासन व जनतेतील संवाद जनता दरबाराच्या माध्यमातून व्हावा. यासाठी मंगळवारी स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्डमध्ये पटोले यांनी जनता दरबाराचे आयोजन केले. जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून घेताना समस्या सुटाव्यात यासाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. केंद्र शासनाच्या उज्ज्वला गॅस वितरण व अन्नधान्य वितरण प्रणालीबाबत त्यांनी खंत व्यक्त केली.खा. नाना पटोले यांच्या हस्ते जनता दरबाराचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी माजी आ. दयाराम कापगते, नगराध्यक्ष पौर्णिमा शहारे, उपवनसंरक्षक डॉ. रामगावकर, पं.स. चे सभापती अरविंद शिवणकर, उपसभापती आशा झिलपे, कृउबासचे सभापती काशिम जमा कुरेशी, खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष नामदेव कापगते, भाजपाचे तालुकाध्यक्ष उमाकांत ढेंगे, लुनकरण चितलांगे, रघुनाथ लांजेवार, प्रभारी उपविभागीय अधिकारी व्ही.एम. परळीकर, जि.प.चे शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड, तहसीलदार डी.सी. बोंबार्डे, गटविकास अधिकारी एन.आर. जमईवार, अ‍ॅड. पोमेश्वर रामटेके व इतर विभागांचे अधिकारी मंचावर उपस्थित होते.खा. पटोले यांनी जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून घेतली. वनहक्क जमिनीवरील अतिक्रमणाचे पट्टे मिळाले नाहीत. अनेक प्रकरणात जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी आहे. अशा समस्या मांडण्यात आल्या. वनहक्क पट्ट्यावर सरकार मालक असल्याने शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. सातबाराच्या उताऱ्यावर सरकार मालक असेल तरी इतर अधिकारात अतिक्रमण धारकांचे नाव नमूद असेल व त्यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल, असे परिपत्रक शासनाने काढले असल्याची माहिती खा. पटोले यांनी दिली. तालुक्यात गैरआदिवासीचे एकूण १२ हजार ४०२, यात आदिवासींचे २ हजार ९९९ वनजमिनीचे दावे प्राप्त झाले. यापैकी ४७ हजार ८८९ इतर व १ हजार ७९४ आदिवासी हक्क दावे निकाली काढण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार बोंबार्डे यांनी दिली. सामूहिक दाव्यांची संख्या २०३ आहे. पावसाळ्यापूर्वी सर्व प्रलंबित दावे निकाली काढण्याचे निर्देश खा. पटोले यांनी दिले.शेतजमिनीच्या दुरुस्तीची अनेक प्रकरणे तलाठी व भूमी अभिलेख विभागाकडे प्रलंबित आहेत. पुनर्मोजणीत शेतकऱ्यांच्या नावात अदलाबदल झाल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या. चकबंदी कायद्याची बरीचशी प्रकरणे नस्तीबद्ध करण्यात आली. अशी नस्तीबद्ध झालेली प्रकरणे पुन्हा उघडून दोन्ही शेतकऱ्यांची संमती असल्यास रेकार्ड दुरुस्ती करण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न खा. पटोले यांनी उपस्थित केला. जमीन मोजणीची प्रक्रिया लवचिक करुन चकबंदीची नस्तीबद्ध झालेली सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.चिचोली येथील शाळेची इमारत माजी मालगुजाराने पाडल्याचा मुद्दा चांगलाच रंगला. गट नं. २७३ मध्ये शाळा इमारतीचा वाद आहे. शाळा इमारतीच्या काही भागाची तोडफोड व साहित्याची नासधूस करण्यात आली. यात शिक्षण विभागाने जागेची भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी करावी, असे पत्र दिले. यावर खा. पटोले यांनी शिक्षणाधिकारी, गटविकास अधिकारी व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एखादी व्यक्ती शासकीय मालमत्तेची नासधूस करीत असेल तर त्याची पोलीसात तक्रार का केली नाही, यावर अधिकाऱ्यांना खडसावले. माजी मालगुजारी कायदा १९५६ मध्ये रद्द झाला. त्या जमिनी शासकीय झाल्या. सातबाराच्या उताऱ्यावर सरकार व जि.प. शाळांची नोंद असते. त्यामुळे जि.प.च्या मालकीच्या शाळांवर कुणीही हक्क दाखवून त्या इमारती पाडू शकत नाही, असे उपविभागीय अधिकारी परळीकर यांनी सांगितले.शैक्षणिक दुरवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त करुन व्यवस्थेत सुधार आणण्याची गरज व्यक्त करीत खा. पटोले म्हणाले, गोंदिया जिल्हा शिक्षणात मागासलेला आहे. कॉन्व्हेंटप्रमाणे इंग्रजी शिक्षण जि.प.च्या प्राथमिक शाळांमधून देता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करा. आता खडू फलकाचे दिवस संपले. हे चित्र बदलून जिल्ह्यातील सर्व शाळा डिजिटल करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शक्य असल्याचे ते म्हणाले. स्वत: पुढाकार घेवून शाळा व तलाठी कार्यालयांना भेटी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.धमदीटोला येथे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असल्याची तक्रार आली. शुद्ध व मुबलक पाणी मिळत नसेल, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. तलाठी, ग्रामसेवक, पाणीपुरवठा विभाग व लोकप्रतिनिधींनी याबाबत सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे खा. पटोले म्हणाले. १०५१ मिमी पाऊस तालुक्यात झाला असतानाही पाणी टंचाई भासत असेल तर ते जलसंधारणाचे अपयश असल्याचे ते म्हणाले. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ५० लाभार्थ्यांना गॅस कनेक्शन द्यावे. अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी येथे तहसीलदार असतानाही अर्जुनी मोरगावच्या तहसीलदारांना उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाचा प्रभार का? यामुळे अनेक कामे खोळंबतात. तसेच सर्वच तालुक्यात कोतवाल भरती झाली असताना अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात का नाही? असे प्रश्न श्यामकांत नेवारे यांनी उपस्थित केले.नगरपंचायत क्षेत्रात आशा स्वयंसेविकांचे एक वर्षापासून अर्ज भरुनही नियुक्त्या नाही. पीक कर्ज परतफेडीची मुदत ३१ मार्चपर्यंत असतानाही शेतकऱ्यांकडून ८० टक्के कर्जाची कपात कशी करण्यात आली. २०१३-१४ चे घरकूल योजनेचे पैसे मिळाले नाहीत. सिलेझरी येथील ४० शेतकऱ्यांनी विद्युत कनेक्शनची मागणी करुनही शेतपंपाना विजपुरवठा झाला नाही. जि.प. च्या प्राथमिक शाळांमध्ये परिचर नसल्याने विद्यार्थीच शौचालयाची स्वच्छता करतात. वसतिगृहात शिकणारे बारावीचे विद्यार्थी परीक्षेसाठी गेले असताना त्यांना परीक्षेपूर्वी व नंतरही भोजन दिले गेले नाही. वसतिगृहात पाणी नाही. पिंपळगाव-खांबी परिसरात अधिकचे भारनियमन केले जात असल्याने शेतकरी संकटात आहेत. २०१५-१६ वर्षातील इंदिरा आवासचा निधी परत गेला, मात्र लाभार्थ्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे पैसे मिळाले नाही. ८ एप्रिल २०१६ रोजी वादळाने नुकसान झालेल्या चान्ना बाक्टी व परिसरातील लोकांना लाभ मिळाला नाही. चान्ना-बाक्टी येथील गोंदिया पाटबंधारे विभागाच्या तलावातील १५ ते २० एकर जागेवर अतिक्रमण झाले, असे विविध प्रश्न त्रस्त लोकांनी उपस्थित केले.जनतेच्या समस्या अनेक आहेत. मात्र त्यांची पूर्तता होत नाही. काही गंभीर मुद्दे आहेत. यावरुन महाराष्टाचं बिहार तर होणार नाही ना? अशी शंका खा. पटोले यांनी व्यक्त केली. वस्तूस्थिती जाणून सकारात्मक दृष्टीने जनतेचे प्रश्न अधिकाऱ्यांनी सोडविले पाहिजे. लोकांना कायद्याच्या धाक दाखवून अडवणूक करु नका. शैक्षणिक व्यवस्थेत सुधारणा करणे काळाची गरज आहे. शासनाच्या योजनांची निट अंमलबजावणी न करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. जनता दरबारच्या निमित्ताने जनतेच्या समस्यांचा महापूर येथे दिसून आला. पुढच्या जनता दराबाराच्या वेळी यात सुधारणा झाली पाहिजे व आलेल्या समस्यांचे निराकरण करुन त्याची प्रत द्यावी, अशा सूचना खा. पटोले यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या. (तालुका प्रतिनिधी) खासदारांचे निमंत्रण गृहपालाने नाकारलेवसतिगृहाचे गृहपाल व वडेगावचे शाखा अभियंता जनता दरबारात हजर नव्हते. त्यांच्या विभागाचे प्रश्न उपस्थित झाले. ते अनुपस्थित असल्याने गंभीर मुद्दांवर चर्चा होऊ शकत नव्हती. तेव्हा खा. पटोले यांनी त्यांना जनता दरबारात त्वरित हजर करण्याचा आदेश पोलिसांना दिले. वडेगावचे शाखा अभियंता राहुल हजर झाले, मात्र गृहपाल आले नाहीत. शेवटी भोजन कंत्राटदाराने विद्यार्थ्यांना वेळेवर जेवण द्यावे, असे निर्देश खासदारांनी कंत्राटदाराला दिले.