लोकमत न्यूज नेटवर्कचिचटोला : नक्षलभत्ता कमाल मर्यादेत १५०० व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता संदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती देवरीची सहविचार सभा धुकेश्वरी मंदिरात उत्साहात पार पडली.ग्राम विकास विभागाच्या ९ मार्च २०१८ रोजी सहाव्या वेतन आयोगानुसार नक्षलभागात काम करणाऱ्या कर्मचाºयांना एकस्तर व अन्य सवलतींचा लाभ पूर्वलक्षीप्रमाणे लागू करण्यासाठी सर्व जि.प. ला पत्राद्वारे आदेशीत करण्यात आले आहे. त्यानुसार भंडारा, चंद्रपूर व यवतमाळ येथे नक्षलभत्ता कमाल मर्यादेत १५०० देण्यासंदर्भात संबंधित जि.प.ने पत्र निर्गमित केले आहे. शासनपत्राचा व अन्य जि.प. चा संदर्भ देवून शिक्षक समितीने गोंदिया जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नक्षलभत्ता कमाल मर्यादेत १५०० लागू करण्यासाठी निवेदन देवून चर्चा केली.परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २७ एप्रिल रोजी नक्षलभत्ता लागू करण्यासाठी शासनाला मार्गदर्शन मागितले. त्यामुळे शिक्षक समितीने शिक्षकांना न्याय देण्याच्या अनुषंगाने नक्षलभत्ता कमाल मर्यादेत १५०० मिळावा व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करावा यासाठी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय सभेत एकमुखाने घेतला.या वेळी जिल्हा सहसचिव संदीप तिडके यांनी शासननिर्णय आपल्या बाजूने असल्याने कोर्टात नक्कीच १०० टक्के विजय आपलाच होणार, असे मत व्यक्त केले.याप्रसंगी तालुकाध्यक्ष गजानन पारणकर, सरचिटणीस विनोद बहेकार, संदीप तिडके, जी.एम. बैस, सुरेश कश्यप, दीपक कापसे, बी.आर. खोब्रागडे, विरेंद्र खोटेले, गणेश कांगणे, मंगलमूर्ती सय्याम, धनाजी नाईक, रामेश्वर वाघाडे, ए.के. बन्सोड, विलास लंजे, पी.एच. बागडे, प्रकाश शहारे, यू.एम. बागडे, सुमित चौधरी, किशोर ब्राम्हण, सुरेश बांबोर्डे, विजय मरस्कोल्हे, रमेश ताराम, पी.एच. उके, सचिन सांगळे, गुणीराम ठाकरे, दिलीप शिवणकर, खेत्रीदास भेंडारकर, संजय राऊत, बाबासाहेब होनभाते, आर.के. नंदेश्वर, ज्योती डाबरे, सुनंदा किरसान, वैशाली काळे, माधुरी बारसागडे, प्रगती निखाडे, सपना श्यामकुवर व समितीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नक्षल व घरभाडे भत्त्यावर - शिक्षक समितीची सहविचार सभा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 06, 2018 9:24 PM
नक्षलभत्ता कमाल मर्यादेत १५०० व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता संदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती देवरीची सहविचार सभा धुकेश्वरी मंदिरात उत्साहात पार पडली.
ठळक मुद्देन्यायालयात जाण्याचा निर्णय : सवलतींचा लाभ लागू करा