शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
2
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
3
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
4
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
5
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
7
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
8
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
9
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
11
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
12
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
13
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
14
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
15
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
16
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
17
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
18
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
19
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?

भरडाईसाठी धानाची उचल नाही, ३४ राईस मिलर्सला बजावल्या नोटीस

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 21, 2024 5:04 PM

सहा राईस मिलर्सनी जमा केली बँक गॅरंटी; पण अद्याप धानाची उचल नाहीच

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची भरडाई करून तांदूळ जमा करण्यासाठी करारनामे करून भरडाई न करणाऱ्या ३४ राईस मिलर्सला जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावित काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा दिला. यानंतर ३४ पैकी ६ राईस मिलर्सनी बँक गॅरंटी जमा करून धानाची भरडाई करण्याची तयारी दर्शविली आहे; पण अद्यापही धानाची उचल केली नसल्याची माहिती आहे.

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत सहकारी संस्थेच्या धान खरेदी केंद्रांवरून हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. यानंतर खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करून तांदूळ जमा करण्यासाठी राईस मिलर्ससह करार केला जातो; पण गेल्या सहा महिन्यांपासून राईस मिलर्स आणि शासन यांच्या भरडाई व वाहतुकीचे दर आणि करारनाम्यातील अटी-शर्तीवरून वाद सुरू आहे. या वादावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेला ४० लाख क्विंटल धान तसाच पडून आहे. बऱ्याच प्रमाणात धान उघड्यावर पडून असल्याने तो खराब होण्याची शक्यता आहे. तर यामुळे रब्बीतील धान खरेदीसुद्धा अडचणीत आले आहे. खरिपातील धानाची भरडाई करण्यासाठी जिल्ह्यातील ३४ राईस मिलर्सने करारनामे केले होते; पण त्यांनी अद्यापही धानाची भरडाईसाठी उचल केली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या ३४ राईस मिलर्सला काळ्या यादीत टाकण्याची नोटीस बजाविली आहे. नोटीस हातात पडताच यापैकी सहा राईस मिलर्सने बैंक गँटी जमा करून भरडाईसाठी धानाची उचल करण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती आहे. तर उर्वरित राईस मिलर्ससुद्धा आता तयारीला लागले असल्याची माहिती आहे.

२९६ राईस मिलर्स करतात करारजिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनअतर्गत खरिपात ४० लाख क्विंटलपर्यंत धान खरेदी केली जाते. त्यानंतर या धानाची भरडाई करण्यासाठी दरवर्षी २९६ राईस मिलर्ससह करार केला जातो. त्यामुळे वेळेत धानाची भरडाई करूनरब्बीतील धान खरेदी वेळेत सुरू करण्यास मदत होते; पण यंदा केवळ ३४ राईस मिलर्सने करार केले असल्याने खरेदी केलेल्या संपूर्ण धानाची भरडाई कशी होणार, असा प्रश्न आहे.

आचारसंहिता संपल्यानंतरच निर्णयशासनाने राईस मिलर्सच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यास विलंब केला. त्यातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने आता हा निर्णय लांबणीवर पडला. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपेपर्यंत राईस मिलर्सच्या मागण्यांवर तोडगा निघण्याची शक्यता कमी असून, तोपर्यंत यावर निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे. 

टॅग्स :gondiya-acगोंदिया