गोंदिया : मागील खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानाची भरडाईसाठी उचल करण्यास वेळकाढूपणा करणाऱ्या जिल्ह्यातील १७५ राईस मिलर्सला जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने शनिवारी (दि. २६) नोटीस बजावल्याची माहिती आहे. नोटीस दिल्यानंतरही धानाची उचल न केल्यास पुढे कठोर कारवाई करण्याचा इशारासुद्धा फेडरेशनने दिल्याची माहिती आहे.
भरडाई दर, धानाची गुणवत्ता, प्रति क्विंटल प्रोत्साहन अनुदान, थकीत वाहतूक भाडे या सर्व विषयांना घेऊन राईस मिलर्सने शासकीय धानाची भरडाई न करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, तोडगा काढण्यात शासनाला तब्बल चार महिन्यांचा कालावधी लागला. परिणामी हा गुंता वाढला आणि रब्बीतील धान खरेदीची वेळ आली तरी खरीप हंगामातील धानाची उचल झाली नव्हती. त्यामुळेच रब्बीचे खरेदी केेलेले धान ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील शाळा अधिग्रहीत करण्याची वेळ प्रशासनावर आली. अद्यापही जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाचा लाखो क्विंटल धान उघड्यावर पडला आहे. अशात आता पावसाळ्याला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे वेळीच या धानाची उचल न केल्यास पावसामुळे हा धान खराब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता शासन आणि प्रशासनाने यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. खरिपातील धानाची भरडाई करण्यासाठी शासनासह करार केलेल्या २७५ राईस मिलर्सपैकी १७५ राईस मिलर्सने भरडाईसाठी धानाची उचल केली नव्हती. त्यामुळे या राईस मिलर्सला जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने शनिवारी नोटीस बजावली आहे. यानंतरही धानाची उचल करण्यास दिरंगाई केल्यास पुढे कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे राईस मिलर्समध्ये देखील रोषाचे वातावरण आहे.
..................
ऑनलाईन नोंदणीसाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ
रब्बी हंगामातील धानाची विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना यंदा शासनाने सात-बारा ऑनलाईन नोंदणी करण्याची अट घातली होती. पहिल्यांदा याची मुदत ३० एप्रिल होती, त्यानंतर ती वाढवून ३० मे करण्यात आली. मात्र, यानंतरही बरेच शेतकरी धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्यापासून वंचित होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा आता ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
..............
रब्बीतील धान खरेदीला १५ दिवसांच्या मुदतवाढीचे संकेत
रब्बी हंगामातील धान खरेदीसाठी यंदा गोदामांची समस्या निर्माण झाल्याने खरेदी संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे अद्यापही २० लाख क्विंटलहून अधिक धान शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. हीच बाब लक्षात घेता रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदीला १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ मिळण्याचे संकेत पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी दिले आहे. जिल्हा प्रशासनानेसुद्धा या संदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे.
...................