केशोरी : कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा मुकाबला करण्यासाठी शासनाचा गृह विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागात चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची सरळ सेवेने भरती करण्याचे आदेश देऊन खासगी व्यवस्थापनातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील पायाभूत मंजूर पदे व्यपगत करण्याचा निर्णय शासनाने घेऊन अन्याय केल्याचा आरोप अर्जुनी - मोरगाव तालुका शिक्षक भारती संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. दिनेश नाकाडे यांनी करून शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरतीवर आक्षेप घेतला आहे.
राज्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील पायाभूत चतुर्थश्रेणी शिपाई मंजूर असलेली पदे व्यपगत करून कार्यरत पदांमधून सेवानिवृत्तीने किंवा मृत्यूमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर ठराविक पाच हजार रुपयांच्या भत्त्यासाठी नियुक्ती देण्याचा निर्णय यापूर्वीच शासनाने घेतला आहे. मात्र, दुसरीकडे शासनाचा गृहविभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागात चतुर्थश्रेणीचे पद सरळ सेवा भरतीने भरण्यासंबंधीचे आदेश काढून खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनावर चतुर्थ श्रेणी (चपराशी) कर्मचारी नियुक्तीवर प्रतिबंध लावून अन्याय केल्याचा आक्षेप शासकीय कार्यालयात चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे सरळसेवा भरती करण्याच्या प्रक्रियेवर अर्जुनी-मोरगाव तालुका शिक्षण भारती संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. दिनेश नाकाडे यांनी घेतला आहे.