कपिल केकत ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : पटसंख्या घरसणीने ग्रस्त असलेल्या नगर परिषदेच्या शाळांना उपचाराची गरज असतानाच अवघ्या शिक्षण विभागालाही त्याचीच गरज असल्याचे चित्र आहे. नगर परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रशासन अधिकारीच नाहीत. सहा वर्षांपासून हे पद रिक्त आहे. प्रभारी अधिकाऱ्याची बदली झाली. त्यामुळे नगर परिषद शिक्षण विभागाचा कारभार मनमर्जीने सुरू असल्याचे चित्र आहे.सध्या स्थितीत खाजगी शाळा शिक्षणात अग्रेसर आहेत. याची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी कात टाकली असून त्याही आता खाजगी शाळांना टक्कर देत आहेत. यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर पाऊले उचलली आहेत. विद्यार्थ्यांना शाळेत खेचून आणण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासह शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी शाळेतील शिक्षकांना टार्गेट देण्यात येत असून त्यांच्याकडून काम करवून घेतले जात आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता दिवसेंदिवस सुधारत असल्याचे चित्र आहे. हीच कमतरता नगर परिषद प्रशासन व येथील शाळांत दिसून येते. यातही प्राथमिक विभागाकडे नगर परिषदेचे काही जास्तच दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.शासन तसेच नगर परिषद प्रशासन यांच्या हलगर्जीपणामुळे नगर परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील प्रशासन अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त पडून आहे. डी.एस.मदारकर यांची ३१ आॅगस्ट २०१२ मध्ये सेवानिवृत्ती झाल्यापासूनच हे पद रिक्त आहे. यावर १४ सप्टेंबर २०१२ पासून प्रशासन अधिकाऱ्यांचा प्रभार तिरोडाचे एस.एस.ठाकरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र त्यांच्याकडे तिरोडाचा प्रभार व येथील प्रशासन अधिकाऱ्यांचा कारभार असल्याने त्यांची अडचण होत होती. परिणामी ते आठवड्यातून काही दिवस येथे येत होते.अशात एक ना थड भाराभर चिंध्या हीच गत प्राथमिक शिक्षण विभागाची होणार तर नाही अशी स्थिती आहे. ३१ मे २०१५ रोजी ठाकरे यांचीही नागपूरला बदली झाली. त्यामुळे विभागाकडे प्रशासन अधिकारीच नसल्याने विभागाचा कारभार रेटला जात आहे. यात मात्र पालिकेच्या प्राथमिक शाळांकडे दुर्लक्ष होत आहे.विभागाच्या कारभारावर जातीने लक्ष ठेवायला अधिकारीच नसल्याने पालिकेच्या प्राथमिक शाळांचा दर्जा खालावत चालला आहे. परिणामी पालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये बोटांवर मोजण्या इतके विद्यार्थी असल्याने शाळा आॅक्सीजनवर आल्या आहेत.विभागातच फक्त तीनच कर्मचारीनगर परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात फक्त तीनच कर्मचारी आहेत. यात रतन पराते हे वरीष्ठ लिपीक, बबलू वाघमारे हे शिपाई असून होमेंद्र बावनथडे रोजंदारी कर्मचारी आहेत. आता यातील पराते यांचे दुसऱ्या विभागात स्थानांतरण झाल्याने नगरपरिषद शाळेतील कर्मचारी संजय रहांगडाले यांना अतिरीक्त प्रभार देऊन त्यांच्या जागी बसविण्यात आले आहे. या तिघांवरच विभागाचा कारभार सुरू आहे. प्रशासन अधिकारी नसल्याने शाळांना नवीन उपक्रम, विद्यार्थ्यांसाठी प्रयत्न यासह विषयांवर काम करण्यासाठी निर्देश देणार कुणीच नाहीत.शिक्षण उपसंचालकांना पत्रप्रशासन अधिकारी देण्यात यावा या मागणीचे पत्र शिक्षण विभागाकडून शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले आहे. यापूर्वीही प्रशासन अधिकाऱ्यांची मागणी करण्यात आली. मात्र त्याचा काहीच फायदा मिळाला नाही. अशात प्राथमिक शाळांचा दर्जा वाढावा, विद्यार्थी पटसंख्या वाढावी यासाठी धडपडणारा कुणीच नाही. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडून विद्यार्थ्यांसाठी घेतले जात असलेले प्रयत्न पालिकेच्या शाळांत दिसून येत नाही.
अधिकाऱ्यांविना मनमर्जी कारभार सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 14, 2018 8:56 PM
पटसंख्या घरसणीने ग्रस्त असलेल्या नगर परिषदेच्या शाळांना उपचाराची गरज असतानाच अवघ्या शिक्षण विभागालाही त्याचीच गरज असल्याचे चित्र आहे. नगर परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रशासन अधिकारीच नाहीत.
ठळक मुद्देप्रशासन अधिकाºयाचे पद रिक्त : सहा वर्षांपासून पद भरण्यास टाळाटाळ