लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाला दरवर्षी धान खरेदीसाठी जवळपास १ कोटी बारदाना लागतो. यापैकी ५० टक्के नवीन बारदाना दरवर्षी नवीन खरेदी केला जातो. मात्र खरेदी केलेला बारदाना परत येत नसल्याने शासनाला दरवर्षी भूर्दंड बसतो. मागील वर्षीपासून हा खर्च वाचविण्यासाठी शासनाने या दोन्ही विभागाने जुन्यातच भागवा हे धोरण लागू केले होते. त्यानंतर यंदा धान खरेदीसाठी जुना आणि धानाची भरडाई करुन तांदूळ परत करण्यासाठी नवीन बारदाना वापरण्याचे निर्देश दिले आहे.खरेदीसाठी वापरला जाणारा जुना बारदाना फारच निकृष्ट असल्याने शेतकऱ्यांना त्रास होत आहे.जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या शंभर शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन ४ नोव्हेबरपासून धान खरेदीला सुरूवात झाली आहे. खरेदी केंद्र सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत या दोन्ही विभागाने १ लाख क्विंटल धान खरेदी केली आहे. यंदा या दोन्ही विभागाच्या माध्यमातून ५० लाख क्विंटल धान खरेदी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.त्या दृष्टीने या दोन्ही विभागाने नियोजन केले आहे.मात्र बारदान्याचे नियोजन अद्याप झाले नसल्याची माहिती आहे. आदिवासी विकास महामंडळाला खरीप हंगामात २० लाख तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला ७५ लाख बारदाना लागणार आहे. सध्या स्थितीत या दोन्ही विभागांकडे जुनाच बारदाना उपलब्ध आहे. शासनाने अद्यापही नवीन बारदाना पुरवठा करण्यासाठी निविदा मागविल्या नाही. येत्या तीन चार दिवसात दोन्ही विभागाच्या केंद्रावर नवीन बारदाना येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शासनाने आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला धान खरेदी करताना बारदान्याचे नियोजन हे खरेदीसाठी जुना आणि राईस मिर्लसला धान उचल करण्यासाठी नवीन बारदाना देऊन त्याच बारदान्यात भरडाई केलेला तांदूळ परत करण्याचे निर्देश दिले आहे. परिणामी सध्या सर्वच केंद्रावर जुन्या बारदान्यात धान खरेदी केली जात आहे. हा बारदाना संपल्यानंतर नवीन बारदान्याची गरज भासल्यास तो खरेदीसाठी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जुना आणि व्यापाऱ्यांना नवा अश्या धोरणाने येथे सुध्दा शेतकऱ्यांचीच उपेक्षा केली जात आहे.आदिवासी विकास महामंडळाकडून खरेदी केंद्राना पुरविण्यात आलेला बारदाना फारच निकृष्ट दर्जाच्या असल्याची ओरड संस्थाचालक आणि शेतकºयांची आहे. त्यामुळे अशा बारदान्यात धान विक्रीसाठी न्यायचे कसे प्रश्न शेतकºयांसमोर उभा ठाकला आहे.बारदान्याचे पैसे द्याकाही शेतकरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर स्वत:च्या बारदान्यात धान घेऊन जातात. बरेचदा हा बारदाना ठेऊन घेतला जातो अथवा त्याऐवजी दुसरा बारदाना दिला जातो. मात्र यंदा आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन या दोघांकडील बारदाना अंत्यत निकृष्ट दर्जाचा आहे. त्याचा एकदा वापर केल्यानंतर तो फेकण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बारदान्याऐवजी त्याचे पैसे देण्याची मागणी शेतकऱ्यांची आहे.परत करण्याची सक्तीया दोन्ही विभागाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात येणाºया धानाची राईस मिलर्सच्या माध्यमातून भरडाई केली जाते. त्यानंतर भरडाई केलेला तांदूळ स्वस्त धान्य दुकानांना पुरवठा केला जातो.मात्र राईस मिलर्स धानाची उचल केल्यानंतर भरडाई करुन तांदूळ परत करताना बारदाना परत करीत नव्हते.त्यामुळे दोन तीन लाखांच्यावर बारदाना राईस मिलर्सकडे पडून होता. दरम्यान हा बारदाना परत मागविण्यासाठी शासनाने बारदाना परत न करणाऱ्या राईस मिलर्सवर दंडात्मक कारवाई करुन त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश दिले.त्यानंतर त्यांनी बारदाना परत केला. हेच धोरण यंदा सुध्दा लागू केले आहे.
खरेदीसाठी ‘जुना’ आणि परतीसाठी ‘नवा’ धोरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 22, 2019 6:00 AM
जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या शंभर शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन ४ नोव्हेबरपासून धान खरेदीला सुरूवात झाली आहे. खरेदी केंद्र सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत या दोन्ही विभागाने १ लाख क्विंटल धान खरेदी केली आहे. यंदा या दोन्ही विभागाच्या माध्यमातून ५० लाख क्विंटल धान खरेदी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.त्या दृष्टीने या दोन्ही विभागाने नियोजन केले आहे.
ठळक मुद्देशासकीय धान खरेदी : बारदान्यावरील खर्चात कपात, निकृष्ट बारदान्याने शेतकरी अडचणीत