लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : पंतप्रधान शहरी आवास योजनेतंर्गत ५१५ आवासांना मंजुरी मिळाली असून त्यांतर्गत शेकडो लाभार्थ्यांकडून घरकुल बांधकाम सुरू झाले आहे. त्यातच आता नगर परिषदेने आणखी ५२० आवासांच्या प्रकल्प अहवाल म्हाडाकडे पाठविला आहे. पंतप्रधान शहरी आवास योजनेंतर्गत ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ या चौथ्या क्रमांकाच्या घटकांतर्गत हा अहवाल पाठविण्यात आला आहे.आपले हक्काचे घर असावे अशी प्रत्येकाचीच इच्छा राहत असून यासाठी कित्येकांकडून आपल्या पोटाला चिमटा देऊन ‘पै-पै’ जोडली जाते. जोडलेला पैसा कमी पडल्यास उधार उसणवारी किंवा बँकेक डून कर्ज घेऊन कशातरी चार भिंती व छतासाठी सर्वांचीच धडपड सुरू असते. यात कित्येकांची स्वप्नपुर्ती होते, तर कित्येकांना मात्र भाडयाच्या घरातच तर त्याही पेक्षा हलाखीची स्थिती असलेल्यांना झोपडपट्टीतच आपले जीवन वाहून घ्यावे लागते. यामुळेच देशाच्या स्वांतत्र्याच्या ७५ व्या वर्षापर्यंत सर्वांना हक्काचे घर मिळावे या दृष्टीकोनातून गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाकडून ‘पंतप्रधान शहरी आवास योजना’ राबविली जात आहे.चार विविध घटकांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेंतर्गत चौथ्या क्रमांकाच्या ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ यामध्ये ५१५ आवासांचा अहवाल यापुर्वीच मंजूर झाला असून त्यातील लाभार्थी घरकुल बांधणीच्या कमालाही लागले आहेत. मात्र गोंदिया नगर परिषदेकडे चौथ्या घटकांतर्गत घरकुल बांधणीसाठीच जास्त प्रमाणात अर्ज येत असल्याने नगर परिषदेने आणखी ५२० आवासांचा प्रकल्प अहवाल म्हाडाकडे पाठविला आहे.म्हाडाकडून त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर हा अहवाल राज्यस्तरीय मुल्यमापन समितीकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर गृह निर्माण विभागाच्या मुख्य सचिवांची मंजुरी याला मिळाल्यावर नगर परिषद त्यावर काम करू शकेल.असे झाल्यास पंतप्रधान शहरी आवास योजनेच्या ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ यांतर्गत घरकुल बांधकामाची इच्छा असलेल्या आणखी ५२० लाभार्थ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे या अहवालास मंजुरीची वाट आहे.काय आहे घटक क्रमांक - चारपंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (शहरी) ठरवून देण्यात आलेल्या चार घटकांमधील घटक क्रमांक चार हे ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ म्हणून संबोधले जाते. या घटकात ज्यांच्याकडे स्वत:ची जागा आहे, मात्र घर नाही त्यांचा समावेश होतो. या घटकात केंद्र शासनाकडून १.५० लाख तर राज्य शासनाकडून १ लाख रूपयांचे अनुदान घर बांधकामासाठी दिले जाते. नगर परिषदेच्या संबंधीत विभागाच्या नियंत्रणात संबंधीत लाभार्थ्याला घराचे बांधकाम करावे लागणार आहे.लाभार्थ्यांना पहिल्या व दुसऱ्या किश्तचे वाटपयापूर्वी मंजूर झालेल्या ५१५ आवासांच्या प्रकल्प अहवालास मंजुरी मिळाली होती व त्यांतर्गत घरकुल बांधकाम सुरू झाले आहे. यातील २०३ लाभार्थ्यांना ४० हजार रूपयांची पहिली किश्त देण्यात आली आहे. तर १२६ लाभार्थ्यांना ४० हजार रूपयांची दुसरी किश्त देण्यात आली आहे.
पालिकेने केली आणखी ५२० आवासांची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 19, 2019 8:49 PM
पंतप्रधान शहरी आवास योजनेतंर्गत ५१५ आवासांना मंजुरी मिळाली असून त्यांतर्गत शेकडो लाभार्थ्यांकडून घरकुल बांधकाम सुरू झाले आहे. त्यातच आता नगर परिषदेने आणखी ५२० आवासांच्या प्रकल्प अहवाल म्हाडाकडे पाठविला आहे. पंतप्रधान शहरी आवास योजनेंतर्गत ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ या चौथ्या क्रमांकाच्या घटकांतर्गत हा अहवाल पाठविण्यात आला आहे.
ठळक मुद्देपंतप्रधान शहरी आवास योजना : मंजुरीसाठी म्हाडाकडे पाठविला प्रकल्प अहवाल