गोंदिया : सध्या खरिपातील शेतीच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. शेतकऱ्याला मजुरीचा खर्च पुरत नाही, तर काही ठिकाणी मजुरांना जास्त वेळ शेतात राबविले जात आहे. या त्रासापासून मजूर आणि शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी जिल्ह्यातील पांढराबोडी ग्रामपंचायतीने एक अनोखा असा निर्णय घेतला आहे. नांगरणी, खारी खोदणे, रोहणीचे मजुरीचे दर निश्चित, कामाचा वेळाही निश्चित केल्या आहेत. एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीमधील कर्मचाऱ्याचे कामाचे तास व त्यांचे वेतन निश्चित असते, हे आपण नेहमी बघत असतो. मात्र, हेच नियम आता शेतमजुरांनाही लावण्यात आले आहेत. सरकारी काम असो वा खासगी काम, यामध्ये मजुरांचे शोषण आणि पिळवणूक होणारच, यात दुमत नाही. मात्र, गोंदिया जिल्ह्यातील पांढराबोडी ग्रामपंचायतीने नवी शक्कल लढवत शेतमजुरांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि मजुरांनीही कामावर वेळेत यावे. यासाठी ग्रामपंचायतीने एक विशिष्ट ठराव घेत शेती मशागतीच्या कामाची निश्चित मजुरी ठरवून दिल्याने ती कामे करणाऱ्या मजुरांना आणि शेती मालकांना दिलासा दिला आहे. गोंदिया जिल्हा हा धानाचे कोठार म्हणून ओळखला जातो. खरिपाच्या हंगामात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धानाची लागवड करण्यात येते. त्यामुळे शेती मशागतीच्या कामासाठी मजुरांचीही मागणी मोठी असते. तेव्हा आपली रोवणी आधी व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जणू स्पर्धाच लागलेली असते. दरम्यान, कमी- अधिक दर देऊन मजुरांची पळवापळवीसुद्धा होत असते. यामुळे मजुरांना शोषण आणि पिळवणुकीलासुद्धा सामोरे जावे लागते. त्याचप्रमाणे शेत मालकालादेखील अनेकदा जास्त पैसे मोजावे लागतात, यावर तोडगा म्हणून पांढराबोढी ग्रामपंचायतीने ठराव पारित करून गावात कोतवालांच्या माध्यमातून दवंडीदेखील दिली. शेतमजुरांना समान काम, समान मोबदला देण्यात यावा यासाठी निश्चित दरसुद्धा ठरवून दिले आहेत.
........
...असे आहेत दर आणि कामाच्या वेळा
दर व कामाची वेळ नांगरणीसाठी ७,५०० प्रतिमहिना, खारी खोदणाऱ्यासाठी ३०० रुपये, तर रोवणी लावणाऱ्या मजुरांसाठी १२० रुपये दिवस मजुरी देण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे, तर सकाळी ९.३० ते संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत या कामाची वेळसुद्धा ठरवून दिली आहे. मजुरांनी वेळेवर कामावर यावे. एखादा मजूर शेतीच्या कामावर वेळेवर न पोहोचल्यास त्याची २० रुपये कपात करण्यात येणार आहे.
.......
नियमांचे उलंघन करणाऱ्याला दंड
ग्रामपंचायतीने ठरवून दिलेल्या नियमांचे उलंघन करणाऱ्या शेतकऱ्याला दंडदेखील ठोठाविण्यात येणार आहे. सरकारी आणि खासगी कामाप्रमाणे शेतीच्या कामावर काम करणाऱ्या शेतमजुरांसाठी ‘समान काम, समान वेतन’ असा पांढराबोडी ग्रामपंचायतीने निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेणारी ही राज्यात पहिली ग्रामपंचायत आहे.