शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रातील आठ लाख नोकऱ्या गुजरातला गेल्या; प्रियांका गांधींचा महायुतीवर हल्ला
2
प्रचाराच्या आसमंतात हेलिकॉप्टरची भिरभिर; निवडणुकीच्या हंगामात होणार ५५० कोटींची उलाढाल
3
बहिणींना पैसे देताय, पण त्यांच्या सुरक्षेचे काय?, शरद पवार यांचा सरकारला सवाल
4
एक तरी आयकॉनिक प्रोजेक्ट दाखवा; देवेंद्र फडणवीस यांचे ठाकरेंना आव्हान
5
अमेरिकेतील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये होणार कपात, रामास्वामींकडून संकेत
6
...म्हणूनच ‘बटेंगे तो कटेंगे’ची घोषणा; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भूमिका
7
काँग्रेसने प्रसिद्ध केला मुंबईकरांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा; हाउसिंग सोसायट्यांना ६ महिन्यांत देणार ओसी
8
मतांच्या ढिगाऱ्यात चंगू, मंगू बुडाले पाहिजे; मुख्यमंत्री शिंदे यांची राऊत बंधूंवर टीका
9
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा
10
"मला हलक्यात घेतलं, त्याचे परिणाम आता दिसतायत"; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राऊतांना इशारा
11
"केंद्र बिंदूच्या बुडाला आग लावायची वेळ आली"; उद्धव ठाकरेंचा ठाण्यातून महायुतीवर घणाघात
12
भविष्यात दोन ठाकरे एकत्र येऊ शकतात का? मनसेसोबत युती होऊ शकते का...? उद्धव ठाकरे म्हणाले...
13
...म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी थेट फोनद्वारे घेतली सभा; "नाराज होवू नका एकत्र येवून..."
14
२०१४ ला भाजपाला त्यांची खरी ताकद कळली, अन् त्यानंतर वाढतच गेली!.. जाणून घ्या काय घडलं?
15
"साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, अन्यथा..."; दीपक केसरकरांचा पलटवार
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'महाराष्ट्रात पैशाच्या जोरावर सरकार चोरले, तुम्ही संविधानाच्या गोष्टी करता'; प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल
17
गावाकडे पण, इकडे शहरातपण यादीत नाव ...! राज्यातील दहा मतदारसंघात नवी मुंबईकरांची नावे
18
Champions Trophy Tour: पाकचा डाव फसला! BCCI च्या आक्षेपानंतर ICC नं सेट केला कार्यक्रम
19
मणिपूरमधील जिरीबाममध्ये तीन मृतदेह सापडले, मंत्री आणि आमदारांच्या निवासस्थानाबाहेर गोंधळ; संचारबंदी लागू
20
पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष उमेदवाराला वंचितने दिले चाबकाचे फटके, काळेही फासले; असे का घडले...

सुप्रशासनासाठी सहभाग महत्त्वाचा

By admin | Published: November 23, 2015 1:38 AM

माहितीचा अधिकार हा क्रांतिकारक कायदा आहे. या कायद्याचा थेट संबध प्रशासनाशी येतो.

माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड : माहितीचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी गोंदिया : माहितीचा अधिकार हा क्रांतिकारक कायदा आहे. या कायद्याचा थेट संबध प्रशासनाशी येतो. लोकांच्या सहभागातून निर्णय घेण्यात येत असल्यामुळे सुप्रशासन स्थापित होण्यासाठी लोकांचा सहभाग महत्वाचा आहे, असे मत राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी व्यक्त केले. शनिवारी २१ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन समितीच्या सभागृहात माहितीचा अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत गायकवाड बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप गावडे, अपर जिल्हाधिकारी मंगेश मोहिते, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. संदीप पखाले, निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. गायकवाड पुढे म्हणाले, लोकांच्या सहभागातून निर्णय घेतले जातात याची माहिती नागरिकांना झाली पाहिजे. भारतात या कायद्याबाबत मोठ्या प्रमाणात जागृती करण्यात आली आहे. पारदर्शकतेची संस्कृती शासनव्यवस्थेत माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे येत आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे कर लोक भरतात. लोकांच्या पैशातून निर्णय घेतले जातात. लोकांचा सहभाग, निर्णय प्रक्रिया व जवाबदारीची भावना प्रशासनात येत आहे. देशात या कायद्याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अव्वल आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीला ३० दिवसांच्या आतच माहिती द्यावी. प्रत्येक विभागाने त्यांच्या संकेतस्थळावर १७ बाबींची माहिती उपलब्ध करून द्यावी. या कायद्यामुळे पारदर्शकता आल्याचे सांगून गायकवाड म्हणाले, काही प्रमाणात ब्लॅकमेलिंगसुध्दा केली जाते. या कायद्याचा दुरूपयोग कोणीही करू नये. हा कायदा दुधारी शस्त्र आहे. माहितीचा अधिकार कायद्याला चांगले भवितव्य पाहिजे असेल तर व्यक्तिगत माहिती मागू नये, असेही ते म्हणाले. डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले, या कायद्याबाबत अनेकांमध्ये संभ्रम होता. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त यांनी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करून अनेकांचे समाधान केले आहे. या कायद्यामुळे पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवासी उपजिल्हाधिकारी लोणकर यांनी माहितीच्या अधिकाराांतर्गत प्राप्त अर्ज व त्याबाबत केलेली कार्यवाही याबाबतची माहिती दिली. या वेळी राज्य मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी, उपस्थित अधिकाऱ्यांनी या कायद्याच्या अनुषंगाने विचारलेल्या विविध प्रश्नांचे उत्तरे दिली व अधिकाऱ्यांच्या मनातील या कायद्याबाबत असलेली भीती दूर केली. बैठकीत विविध विभागाचे अपिलीय अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)