सडक-अर्जुनी : जिल्ह्यातील धानाचे प्रलंबित चुकारे व बोनसच्या रकमेचा प्रश्न सुटला असून यासाठी जिल्ह्याला १७२.४० कोटी रुपये देण्यात आले आहे.
आधारभूत धान खरेदी योजनेंतर्गत २०२०-२१ खरीप-रबी हंगामात राज्यात एकूण एक कोटी ६२ लक्ष क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्य शासनाकडून खरेदी किंमत व ५० टक्के बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आली होते. प्रलंबित ७७५ कोटी धानाची व ५० टक्के बोनसची रक्कम येणे बाकी होती. या प्रलंबित चुकाऱ्यांबाबत खासदार प्रफुल्ल पटेल, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नागरी व अन्न पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे सतत पाठपुरावा केला. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देऊन उर्वरित प्रलंबित ७७५ कोटी राज्य शासनाने ६ सप्टेंबर रोजी मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित केले आहेत.
यात, गोंदिया जिल्ह्यास खरेदी केलेल्या धान व बोनसचे एकूण ४०५.४० कोटी रुपये आहे. यापैकी २३३ कोटी रुपये यापूर्वीच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाने त्यांच्या खात्यावर जमा केले आहे. तर उर्वरित १७२.४० कोटी रुपये जिल्ह्यास प्राप्त झाले आहे. यापैकी १३३ कोटी रुपये जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन तर ३९.४० कोटी रुपये आदिवासी विकास महामंडळ यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या धानाचे चुकारे व बोनसचा प्रश्न सुटला असून येत्या ४ दिवसांत रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार असल्याचे दिसून येत आहे.