गोंदिया : जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या ग्रामसेवक भरती प्रकरणात १०८ ग्रामसेवकांपैकी ६५ ग्रामसेवकांना पेन्शन मिळणार तर त्याच भरतीतील ४३ ग्रामसेवक पेन्शनला मुकणार आहेत. जिल्हा परिषदेने नियुक्ती देण्यास उशीर केल्यामुळे याचा जबरदस्त फटका जिल्ह्यातील या ४३ ग्रामसेवकांना बसला आहे. याकडे शासनाने लक्ष दिल्यास राज्यातील ९०० ग्रामसेवकांना याचा लाभ होईल.
महाराष्ट्रात सप्टेंबर २००५ मध्ये एकाचवेळी कंत्राटी ग्रामसेवक करिता परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यामध्ये जिल्ह्याचाही समावेश होता. जिल्ह्याने निवड पात्र यादी १३ सप्टेंबर २००५ रोजी लावली व यातील ६५ ग्रामसेवकांना १४ सप्टेंबर २००५ रोजी नियुक्ती आदेश देण्यात आले. हे ६५ ग्रामसेवक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी लागल्यामुळे जुन्या पेन्शन करिता पात्र ठरले. मात्र याच निवड प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या ईतर ४३ ग्रामसेवकांना नियुक्ती पत्र उशिरा मिळाल्यामुळे ते जुन्या पेन्शन पासून वंचित झाले आहेत. हा प्रकार फक्त गोंदिया जिल्ह्यातच नसून संपूर्ण राज्यात घडला आहे.
या संदर्भात जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांनी खासदार पटेल यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील ८०० ते ९०० ग्रामसेवकांवर अशाच प्रकारचा अन्याय झाला आहे असे सांगितले. जुनी पेन्शन लागू करून ग्रामसेवकांना न्याय द्यावा अशी मागणी ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन, मानद अध्यक्ष कार्तीक चव्हाण, सचिव दयानंद फटींग, सचिन कुथे, कविता बागडे,एल.आर. ठाकरे, सुनील पटले, सुरेश वाघमारे, ओ.के. रहांगडाले, ओ.जी. बिसेन, रितेश शहारे, सुषमा वाढई, सुभाष सीरसाम, रामेश्वर जमईवार, परमेश्वर नेवारे, योगेश रून्रकार, पांडुरंग हरिणखेडे, धर्मेंद्र पारधी यांनी केली आहे.