लोकमत न्यूज नेटवर्कशेंडा-कोयलारी : महाराष्ट्र शासनाने २३ जूनपासून राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू केली. या निर्णयाची सर्वच स्तरातून प्रशंसा केली जात आहे. मात्र दारु बंदीवर मौन बाळगल्याने ती शरीरास पोषक आहे का? असा सवालही उपस्थित केव्हा जात आहे.प्लास्टिकचा वाढता वापर व त्याचे दुष्परिणाम विचारात घेऊन राज्यात २३ जूनपासून प्लास्टिक उत्पादनावर व विक्रीवर बंदी घातली आहे. या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागतही होत आहे. मात्र संसाराचा नाश करणाऱ्या दारूबंदीवर मौन बाळगल्याने निंदाही होत आहे.शासनाने प्लास्टिक बंदीचा आदेश यापूर्वीही काढला होता. मात्र त्या निर्णयाचे पालन उत्पादक व विक्रेत्यांनी न केल्याने प्लास्टिक वस्तंूचा सर्रास वापर सुरूच होता. मात्र प्लास्टिक बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी सर्वच प्लास्टिक उत्पादक व विक्रेत्यांनी सुरु केल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.परिणामी स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमात सहभाग घेऊन हातभार लावण्याचे काम जिल्हावासीय करीत आहेत.परंतु, ज्या दारूमुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत, महिलांवर अत्याचार वाढतच आहेत, खून, बलात्कार यासारख्या गुन्ह्यांत वाढ होत आहे. त्या दारूबंदीविषयी काय? घरातील एक व्यक्ती दारु प्राशन करुन कुटुंबातील सर्वांनाच यातना देतो. त्यामुळे शासन कायमस्वरुपी दारुबंदी का करीत नाही, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. उलट ग्रामसभेच्या माध्यमातून महिलांनी पुढाकार घेऊन आपापल्या गावात दारुबंदी करावी, असा मोफतचा सल्ला देण्यात नेते, पुढारी आघाडीवर आहेत. महिलांनी पुढाकार घेऊन गावात दारुबंदीचा पुरेपूर प्रयत्नही केला. मात्र त्याच महिलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले व विक्रेत्यांना छूपे शह देऊन त्यांचे बरेचदा पोलिसांकडून हित जोपासले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे.महाराष्ट्र शासनाने ज्याप्रमाणे प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेऊन त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली, त्याचप्रमाणे दारूबंदीवरही निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेंडा परिसरातील गावकºयांनी शासनाकडे केली आहे.
प्लास्टिक पर्यावरणाला घातक, तर दारू पोषक काय?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 30, 2018 12:16 AM
महाराष्ट्र शासनाने २३ जूनपासून राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू केली. या निर्णयाची सर्वच स्तरातून प्रशंसा केली जात आहे. मात्र दारु बंदीवर मौन बाळगल्याने ती शरीरास पोषक आहे का? असा सवालही उपस्थित केव्हा जात आहे.
ठळक मुद्देदारूबंदीच्या निर्णयावर शासन गप्प : प्लास्टिक बंदीचा निर्णय स्वागतार्ह