लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यात प्लास्टिक वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, आजही अनेक दुकानदार सर्रास प्लास्टिक पिशव्या ग्राहकांना देत आहेत. विशेष म्हणजे, प्रत्येक पानठेल्यावर विकला जाणारा खर्रा प्लास्टिकमध्येच दिला जातो. या प्लास्टिकबाबत मात्र कोणीही बोलायला तयार नाही. विविध वस्तूंच्या पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिकचे वेस्टन व प्लास्टिक पिशव्या ही आज सर्वात मोठी डोकेदुखीची बाब ठरली आहे. प्लास्टिकचा अतिवापर पर्यावरणाला घातक ठरणारा सर्वात मोठा घटक ठरला आहे.विज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी आता प्रत्येक नागरिकांवर आली आहे. पर्यावरणाचे संतुलन न राखल्यास मानवाला त्याची भविष्यात मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे. त्यासाठीच शालेय अभ्यासक्रमात पर्यावरण या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र शासन स्तरावरूनही पर्यावरण संरक्षणासाठी काही कठोर नियम करण्याची गरज आहे.आज प्रत्येक वस्तूला प्लास्टिकचे वेस्टन वापरले जात आहे. कापडी पिशव्यांऐवजी सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होत आहे. त्यामुळे रस्तोरस्ती प्लास्टिक कचऱ्यांचे ढिगारे व उडणारा कचरा शहर व गावांना बकाल स्थितीत आणत आहे.शहर व गावांचे प्रशासन त्यावर उपाययोजना करण्यास हतबल ठरत आहे. त्यामुळे शासनानेच आता प्लास्टिक उत्पादनावर बंदी आणण्याची गरज आहे. पाण्याचे पाऊच तर प्लास्टिकच्या कचºयात अग्रणी क्रमांकावर आहे. आता तर भोजनावळीतूनही भांडी हद्दपार होऊ लागली आहे.पानांच्या पत्रावळीऐवजी थर्माकोलच्या पत्रावळी व प्लास्टिकचे ग्लास वापरण्यावर भर दिला जात आहे. हा सर्व कचरा मोकळ्या जागेत किंवा रस्त्यावर फेकला जातो.त्याचे विघटन होत नसल्याने हवेमार्फत हा हलका कचरा सर्वत्र पसरतो. तोच कचरा नाल्या, गटारे यामध्ये साचतो. परिणामी नाल्या-गटारे यांचे प्रवाह बंद होतात. पाळीव जनावरे प्लास्टिक खाऊन मृत्यूमुखी पडत आहेत.प्लास्टिकचा कचरा जाळल्याने निर्माण होणारा वायू सजिवांच्या जीवनाला घातक ठरतो. त्यामुळे शासनाने प्लास्टिक निर्मितीवर एकतर आळा घालावा किंवा प्लास्टिकचा पुनर्वापर करणारे प्रकल्प ठिकठिकाणी निर्माण करण्याची गरज आहे.प्लास्टिक जाळून वीज निर्मिती करणे, रस्ते बांधकामत प्लास्टिकचा वापर करणे, अशा उपाययोजना करणे काळाची गरज बनली आह. अन्यथा भविष्यात मोटे संकट उभे ठाकणार आहे.
प्लास्टिकचा कचरा आरोग्याला घातक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2019 6:00 AM
विज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी आता प्रत्येक नागरिकांवर आली आहे. पर्यावरणाचे संतुलन न राखल्यास मानवाला त्याची भविष्यात मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे. त्यासाठीच शालेय अभ्यासक्रमात पर्यावरण या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र शासन स्तरावरूनही पर्यावरण संरक्षणासाठी काही कठोर नियम करण्याची गरज आहे.
ठळक मुद्देप्रशासन बेफिकीर : सर्वसामान्य नागरिकांचेही निष्काळजी धोरण